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김관영 도지사, 전국광역단체장 직무평가 1위 등극
김관영 도지사, 전국광역단체장 직무평가 1위 등극
[세종시사뉴스] 김관영 전북특별자치도지사가 리얼미터가 실시한 전국 광역단체장 직무수행 긍정평가에서 처음으로 1위에 올라섰다.
2022년 7월 민선 8기 전북도지사로 입성한 이후 2년여만으로 리얼미터 집계 광역단체장 평가에서 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다.
16일 리얼미터에 따르면 김 지사는 6월 광역단체장 직무수행 긍정평가에서 60.5%를 기록, 17개 단체장 중 1위를 차지했다.
평가수치에서 60%를 상회한 유일한 단체장이다.
지난달 대비 3.5%포인트 상승한 수치다.
2위는 김영록 전남지사, 3위는 김동연 경기지사, 4위는 이철우 경북지사, 5위는 김태흠 충남지사 순으로 집계됐다.
지난해 8월 잼버리 사태로 5위까지 추락했던 김 지사의 평가수치는 지난해 10월부터 서서히 오르기 시작하면서 올해 초 3위로 올라섰고 지난달 2위 탈환에 성공했었다.
김 지사의 1위 등극은 그간 잼버리 사태이후 감사와 새만금국가예산 확보 난항에 이어 올해 도청내부 갑질 논란 등 악조건을 극복하고 이뤄낸 결실이라는 점에서 매우 의미가 크다고 볼 수 있다.
지난 2년간 `백년대계‘의 큰 그림을 그리고 도전 경성 자세로 기업유치와 일자리 창출, 미래신산업 육성, 스마트팩토리 확산, 특별자치도 출범 등 굵직 굵직한 성과를 낸 점이 도민들에게 긍정적 영향을 미친 것으로 분석된다.
특히 민선 8기 2년만에 12조 8천억원의 기업유치 성과를 이뤄낸 것은 김 지사만이 가진 특유의 도전정신과 강한 추진력, 촘촘한 국내외 막강 인맥이 있었기에 가능했다는 평가다.
광역단체장 1위 등극 소식에 김 지사는 ’여기에서 절대 자만하지 않고 더 겸손하고 낮은 자세로 도민의 행복과 안전을 챙기면서 낙후한 지역경제의 체질을 확 바꿔놓는데 온 힘을 쏟겠다‘는 강한 의지를 다진 것으로 알려졌다.
전북자치도 핵심 관계자는 “도민의 평가 앞에서는 늘 겸손해진다 지금은 민생 살리기가 도정의 최우선 목표인 만큼 더 낮은 자세에서 유능하게 도정을 챙겨 나갈 것”이라고 말했다.
2024-07-16
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김영록 지사, “산사태 취약지 관리 철저…선제적 대피”
김영록 지사, “산사태 취약지 관리 철저…선제적 대피”
[세종시사뉴스] 김영록 전라남도지사는 16일 오전 재난종합상황실에서 집중호우에 따른 피해상황을 점검하고 특히 계속 되는 비에 산사태 취약지역 관리 및 사전선제적 대피 등으로 인명피해를 최소화할 것을 강조했다.
전남도에 따르면 16일 오전 10시 현재 곡성, 고흥, 보성, 여수, 순천, 완도, 화순, 광양, 구례에 호우주의보가 발효 중이며 도내 평균 32㎜의 강수량이 집계됐다.
지역에 따라 진도 의신면은 한 시간에 100㎜ 이상 폭우가 쏟아지는 국지적 호우로 주택 등 침수피해가 발생했다.
또한 고흥과 해남, 완도 등에서 벼 277h 침수 피해도 발생했다.
이런 가운데 전남도는 지난 15일 호우 대비 상황판단회의를 실시해 대응체계를 사전 점검하고 산사태·저지대 등 사전대피와 통제 등 사전 대응 활동을 펼쳤다.
산사태 취약지역에 거주한 49세대 82명이 사전 대피했으며 하천변 산책로 등 침수 우려지역 49개소도 사전 통제했다.
전남도는 앞으로도 30~100mm의 비가 내리고 특히 화순, 보성, 순천 등 동부지역에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 50mm 이상의 매우 강한 비가 올 것으로 예보됨에 따라 사전 대응으로 피해 예방에 온 힘을 다하는 한편 농·수산, 도로 등 추가 피해상황을 조사하고 피해 규모에 따라 복구에도 총력을 기울일 방침이다.
김영록 지사는 “이틀간 강하게 내린 비로 지반이 약해져 산사태 및 급경사지, 축대 등 붕괴위험이 있으니 예의주시하라”며 “상습 침수 피해가 우려되는 재해 위험지역은 현장상황을 지속적으로 점검하고 비상 근무 등을 철저히 해줄 것”을 당부했다.
이어 “재난사태 선포권을 시·도지사에게 부여토록 개정된 ‘재난 및 안전관리기본법 시행령’이 17일 시행되므로 사전 대비 및 준비를 철저히 해 재난에 신속하게 대처하라”고 주문했다.
2024-07-16
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광주시, ‘위기임산부’ 안전 출산·양육 돕는다
광주시, ‘위기임산부’ 안전 출산·양육 돕는다
[세종시사뉴스] 광주시가 경제적 사유 등으로 출산·양육에 어려움을 겪고 있는 위기임산부들을 지원하기 위해 상담기관을 지정, 운영한다.
광주광역시는 ‘위기 임신 및 보호출산 지원과 아동보호에 관한 특별법’이 오는 19일부터 전국적으로 시행됨에 따라 위기임산부의 안전한 출산·양육을 지원하기 위해 지역상담기관으로 ‘엔젤하우스’를 지정했다.
‘엔절하우스’는 남구 봉선동에 위치한 한부모가족복지시설로 출산과 원가정 양육을 위해 상담전화 ‘1308’을 24시간 운영하며 상담·정보 제공, 서비스 연계, 사례관리, 보호출산 등을 지원한다.
‘위기임산부’는 임신 중 여성과 분만 후 6개월 미만인 여성이 경제적 사유 등으로 출산·양육에 어려움을 겪고 있는 여성이다.
위기임산부가 상담 후 입소를 원할 경우 엔젤하우스에 입소 가능하고 이후 원가정 양육 또는 보호출산을 결정한다.
위기임산부가 아동을 원가정 양육할 경우에는 ‘국민기초생활보장법’, ‘한부모가족지원법’ 등에 따른 생계급여, 자녀양육비 등의 사회보장급여를 지원받을 수 있다.
생계급여는 2인 가구 기준 최대 117만원, 자녀양육비는 월 21만원 등이다.
특히 ‘보호출산 신청 위기임산부’는 의료기관에서 신원을 밝히지 않고 가명으로 산전검진과 출산할 수 있도록 지원한다.
이영동 여성가족국장은 “위기임산부가 안전하게 출산하고 태어난 모든 아동이 보호받을 수 있는 양육환경을 보장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
2024-07-16
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광주시, 중견기업과 기술교류 창업기업 7곳 선정
광주시, 중견기업과 기술교류 창업기업 7곳 선정
[세종시사뉴스] 광주광역시는 ‘중견·중소기업 개방형 혁신전략 사업’에 참여할 창업기업 7개사를 최종 선정했다.
이 사업은 전국 중견·중소기업과 광주 창업기업이 협업을 통한 상호 기술혁신과 상생협력의 비즈니스모델을 구축하기 위해 올해 최초로 마련됐다.
광주시는 앞서 지난 6월 기업 교류행사를 2차례에 걸쳐 개최했다.
전국 최대 규모로 열린 이 행사에는 중견·중소기업 14개사와 창업기업 54개사가 참여, 협업 가능한 기술과 아이디어 등에 대해 논의했다.
광주시는 이후 협업사업 소재와 기업역량 등에 대한 전문가의 평가를 거쳐 개방형 혁신전략사업에 참여할 광주 창업기업 7개사를 최종 선정했다.
선정된 기업은 △상황·감정 인공지능전문기업 ㈜인디제이 △반도체 소자 전문기업 ㈜멤스 △응용소프트웨어 개발과 인공지능 솔루션 전문기업 ㈜올아이원 △스마트 시스템 제어장치 전문기업 ㈜에스이알 △시제품 설계 비즈니스 모델 및 제조 전문기업 청연 △금속흡음천장재 전문기업 ㈜세르보테크 △수전해 및 수소연료전지 소재·부품 전문기업 ㈜이에스티솔루션이다.
이들 기업은 중견·중소기업과의 협업 사업과 관련한 시제품 제작, 시험·인증 등 실증비용 기업당 최대 3000만원을 지원받는다.
이 사업에 참여한 지역 창업기업 대표 A씨는 “중견기업과 논의하며 기술 소재 구상에 도움을 받았다”며 “창업기업이 중견기업을 만날 기회가 흔치 않은데 이런 기회가 자주 있으면 좋겠다”고 말했다.
서울 소재 중견기업 이사 B씨는 “창업기업과 만남을 통해 오히려 사업 영역 확장에도 도움이 됐다”고 호평했다.
‘중견·중소기업 개방형 혁신전략사업’으로 중견·중소기업은 창업기업의 신기술 도입으로 성장 동력을 확보하고 창업기업은 기술 발전과 판로확보 등에 도움을 받을 것으로 기대를 모으고 있다.
주재희 경제창업국장은 “이 사업을 통해 광주 창업기업은 기술혁신과 판로 확보, 매출액 향상을 기대할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 지역 창업기업이 대·중견·중소기업 등과 교류하며 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
2024-07-16
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고병원성 조류인플루엔자 예방 농가 일제 점검
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북특별자치도는 조류인플루엔자 발생 예방을 위한 도내 닭ᐧ오리 사육농가 일제 방역 점검을 마쳤다.
이번 일제 점검 이후에도 방역에 미진한 농가에 대해서는 방역이행사항을 독려하는 등 질병예방에 행정력을 모으기로 했다.
전북자치도는 조류인플루엔자 위험시기인 동절기를 대비해 지난 5월 7일부터 7월 5일까지 2개월동안 닭ᐧ오리농가의 방역·소독시설을 사전 정비했으며 점검 대상은 도내 가금류를 사육하는 농가 1,146호로 닭은 937호, 오리는 194호, 기타 15호이다.
점검반은 가금농가에 설치된 전실울타리·폐쇄회로 등 방역시설과 소독설비, 노후화된 축사 등을 꼼꼼히 점검했다.
또한, 현장점검 시 소독제 유효기간과 적정 희석배수 준수 여부, 소독제 관리 실태, 출입·소독기록 작성, 폐사율·산란율 기록·보고 관리의무 방역사항 준수여부를 중점 점검했다.
이번 점검에서 미흡 사항이 확인된 농가와 항목은 모두 86호에 189항목이고 품종별로 보면 육용오리와 종오리에서 미흡이 다수 확인됐다.
전실과 CCTV 관리 및 운영에서 미흡이 확인된 농가는 집중 지도와 시정명령과 이행계획서를 제출을 요구하는 등 충분한 이행·보완 기간을 줘 보완하도록 조치했다.
또 점검반은 8월말까지 미흡농가에 대해 개선 여부를 재점검하고 법령 위반 및 시정 명령 위반이 확인된 농가에 대해서는 관할 시·군에서 과태료를 부과하는 등의 엄격한 처분을 실시할 예정이다.
전북자치도 축산당국은 “조류인플루엔자가 재발하지 않도록 동절기 전 닭ᐧ오리농가 방역 지도ᐧ점검에 최선을 다할 예정이다”며 “축산농가에서는 조류인플루엔자 발생 차단을 위해 소독과 울타리·그물망 정비 등 기본 방역수칙을 항상 철저히 준수해 줄 것”을 당부했다.
2024-07-16
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전북자치도, 전북형 기술혁신 기업 육성으로 경제성장 견인차 역할 기대
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북특별자치도가 미래 성장 가능성이 높고 기술 경쟁력을 보유한 기술혁신 기업의 이노비즈 인증 지원에 나선다.
이노비즈 인증은 혁신적인 기술이나 사업모델을 보유한 중소기업에게 제공되는 인증으로 세무조사 유예, 납부기한 연장 등 금융세제 혜택과 R&D, 판로 수출 등의 지원, 정부의 기술개발과 사업화 지원을 받을 수 있게된다.
도의 지원내용은 △이노비즈 인증 취득 비용 지원 △이노비즈 인증 컨설팅 프로그램 지원이며 지원대상은 도내 3년이상 소재한 이노비즈 인증 취득에 부합하는 중소기업이다.
먼저 이노비즈 인증 취득 비용 지원은 9월 20일까지 접수하며 50개사를 대상으로 최대 70만원까지 지원한다.
이노비즈 컨설팅 프로그램 지원 접수기간은 8월7일까지로 60개사를 지원하게 된다.
이노비즈 컨설팅 일반과정에 선정되면 이노비즈 인증취득 사전점검과 전문가 현장 컨설팅 받게되고 심화과정은 인증취득 평가 준비 및 기술혁신 시스템 평가, 기술수준 평가 대응을 위한 컨설팅을 받게 된다.
사업 참여를 희망하는 기업은 R&D종합정보시스템을 통해 온라인으로 신청할 수 있으며 자세한 사항은 전북테크노파크 누리집에서 확인할 수 있다.
최재길 전북자치도 이차전지탄소산업과장은 “글로벌 기술 경쟁시대에는 지역산업과 연계한 선도적 기술개발과 융합이 필요하다”며 “이노비즈 기업의 기술혁신을 촉진해 중견·글로벌 기업으로 이어지는 성장 사다리 역할을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
2024-07-16
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가축질병 진단 능력 국제수준…축산농가 소득증대 기여
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북특별자치도 동물위생시험소가 가축질병을 진단해 내는 정확도와 정밀도는 국제표준의 능력을 갖추고 있는 것으로 확인됐다.
전북자치도 동물위생시험소는 최근 국제표준화기구로부터 가축질병진단기관으로 국제표준 ISO9001을 지난 2012년 7월 첫 인증 이후 5번째 재인증 받았다고 15일 밝혔다도 동물위생시험소는 국제 표준화 기구가 정한 품질 경영 체계에 관한 국제 규격을 갖춰 첫 인증을 받은 뒤 매 3년마다 심사를 통과, 지금까지 질병진단 기관간 표준화된 진단체계 구축하는 등 최고 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
이로써 민원인들의 만족도를 크게 향상에 기여하는 등 지속적으로 국제기준으로 진단능력을 보유하고 있을 뿐 아니라 신종 가축질병에 대한 전문성을 더욱 높여나가고 있는 상황이다.
또한 농림축산검역본부가 매년 전국의 가축질병진단기관을 대상으로 ‘2024년 가축질병진단능력 정도관리’에 대한 조사를 벌인 결과에서도 적합 판정을 받아 정확도와 정밀도에서 최고 수준의 진단능력 보유기관으로 인정받았다는 것이다.
올해에도 가축질병진단능력 정도관리 조사를 71개 기관이 받은 것으로 집계됐다.
특히 올해에는 브루셀라병과 돼지생식기호흡기증후군, 돼지유행성설사, 뉴캣슬병, 가금티푸스, 병리진단 등 총 8개 검사 항목으로 실시됐으며 정도관리 결과 진단 정확도는 98.5%, 분산도는 2.9로 낮아져 표준화율이 더욱 높아졌다는 평가다.
최재용 전북자치도 농생명축산산업국장은 “동물위생사업소가 가축질병에 대한 전문선을 더욱 높여 나가면서 국제표준의 인증을 이어가고 있다”며 “앞으로도 가축전염병에도 발빠르게 대처할 수 있도록 역략을 강화해 축산 농가의 소득 증대에 기여할 수 있도록 질병 예방 및 컨설팅에 최선을 다하겠다”고 말했다.
2024-07-16
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원광대 글로컬대학 선정에 도내 대학 한마음 한 뜻
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북특별자치도와 도내 4년제 10개 및 전문대 7개 등 17개 대학 총장이 원광대의 ‘24년 교육부 글로컬대학30 최종 선정을 위해 하나로 뭉쳤다.
전북자치도는 16일 도청 회의실에서 원광대의 글로컬대학 본 지정을 응원하고 지역대학 간 교류활성화 및 상호 발전을 위한 업무협약을 맺었다.
협약식에는 김관영 도지사를 비롯해 원광대 박성태 총장, 원광보건대 백준흠 총장 및 지난해 글로컬대학에 선정된 전북대 양오봉 총장 등 지역대학 총장들이 대거 참여했다.
이번 협약은 전북자치도와 지역대학이 급변하는 교육 환경에 능동적으로 대처하고 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 과감한 공동 혁신을 통해 세계속의 대학으로 동반성장·발전함으로써 지역 발전에 기여하기 위한 것이다.
특히 협약을 통해 올해 전북에서 유일하게 글로컬대학에 예비지정된 원광대+원광보건대가 최종 선정되는 데 뜻을 같이 했다.
이날 도와 기존 글로컬대학인 전북대, 예비지정대학인 원광대+원광보건대 간 4자 협약도 함께 체결했다.
4자 협약의 주요내용은 △글로벌 생명경제도시 전북특별자치도 실현을 위한 생명산업 협력 방안 모색 △생명산업 분야 전문인력 양성을 위한 교과 프로그램 공동 개발 및 인적 교류 △생명산업 분야 학점 교류 및 교과 프로그램 공동 개발 운영 △세계농업대학 육성 및 인력양성을 위한 상호 협력 △생명산업 산학협력 분야의 공동연구 등 원광대 글로컬대학의 특화분야인 생명산업 분야에서 적극 협력하기로 했다.
김관영 전북특별자치도지사는 “원광대는 농생명, 의생명 분야의 강점을 살려 ’생명산업의 글로벌 거점대학‘으로의 도약이라는 담대한 비전을 내세웠다”며 “지난해 거점국립대 전북대에 이어 호남지역 사립대의 중심인 원광대가 글로컬대학에 선정돼 전북자치도 발전을 위한 양 날개롤 달고 힘차게 비상할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
김 지사는 이어 “지난해 지역대학의 응원과 협력은 전북대가 글로컬대학에 선정되는데 큰 힘이 됐다”며 “오늘 협약이 원광대의 글로컬대학 최종 선정을 위한 또 한번의 디딤돌이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.
한편 글로컬대학30 사업은 전국 10개 대학에 5년간 1000억원을 지원하는 사업으로 교육부는 지난 4월 원광대+원광보건대 등 20개 대학을 예비지정했으며 7월 26일까지 본지정 실행계획서를 제출한 뒤 교육부 평가를 거쳐 9월경 최종선정 대학을 발표할 예정이다.
2024-07-16
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전북자치도, 지방세 고액·상습체납자 11월 20일 명단공개 예고
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북특별자치도가 지방세 고액·상습 체납자에 대한 명단공개를 예고했다.
전북자치도는 지난 3월 제1차 지방세심의위원회를 개최해 고액·상습 체납자 383명 중 46명을 제외한 337명에게 9월까지 소명기회를 부여하고 이에 응하지 않은 체납자는 11월20일 최종 공개하기로 했다.
지방세징수법에 따르면 체납발생일로부터 1년이 지나고 지방세 체납액이 1천만원 이상인 체납자에 대해서 지방세심의위원회의 심의를 거쳐 그 인적사항 및 체납액 등을 공개할 수 있다.
공개 내용은 체납자 성명, 상호, 나이, 직업, 주소, 체납액, 체납 세목, 납기, 체납 요지, 법인의 경우 대표자 이름이다.
명단공개 제외 사유는 분할납부 성실 이행, 불복 소송 진행 중이거나 회생 절차 진행 중, 체납자 사망 또는 파산·청산 종결 등이다.
한편 전북자치도는 공개 대상인 337명에 대해서 3월부터 사전안내문, 공시송달 발송 등 공개 대상 제외 소명기회를 부여하고 있으며 총 체납액은 127억8천8백만원에 달한다.
전북자치도는 지난해에도 지방세 고액 체납자 264명의 명단을 공개한 바 있다.
김종필 전북자치도 자치행정국장은 “도민의 성실 납세 의식 제고와 지방세 체납액 해소를 위해 추진하고 있는 고액 체납자 명단공개는 간접제재를 통한 자진 납부 유도가 목적”이라며 “9월까지 소명기간 중 납부해 줄 것”을 당부했다.
전북자치도는 1차 대상자 중 소명기회에도 응하지 않은 체납자 10월에 2차 심의를 거쳐 11월 20일에 행안부 홈페이지, 도보 등에 명단을 공개할 예정이다.
2024-07-16
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전북자치도·방위사업청, 방위산업 육성 답을 찾다
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북특별자치도와 방위사업청이 전북의 전략산업인 탄소소재 등과 연계해 첨단기술의 집약인 방위산업의 지속가능한 발전전략을 찾는데 발을 맞추고 있어 주목된다.
전북자치도는 16일 전주 한국탄소산업진흥원에서 방산관련 기업의 시장개척 지원과 국내 무기체계 첨단소재분야 육성을 위해 방위사업청장 주관 소통간담회인 제4회 다파고 2.0을 개최했다고 밝혔다.
‘다파고 2.0’은 방위사업청이 방산기업 현장에 직접 찾아가서 방산기업의 물음에 답한다는 의미로 방산 중소업체 및 혁신기업 대상으로 실질적 소통을 통해 정부 차원의 원스톱 솔루션을 제공하는 프로그램이다.
특히 이번 다파고는 방위사업청이 미래 첨단무기의 소재·부품에 필요한 원천기술 확보를 통한 글로벌 자립과 견고한 방산소재·부품 공급망체계의 구축방안을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 간담회에는 김관영 전북특별자치도지사와 석종건 방위사업청장을 비롯해 우범기 전주시장, 방위산업 시험·평가·진흥기관장, 한국탄소산업진흥원 등 도내 첨단소재 관련 관계자 등 100여명이 참석해 관련산업의 발전방향성을 찾는데 귀를 쫑긋 세웠다.
간담회는 △방위사업청의 방위산업 소재·부품 기술개발 로드맵 △전북자치도의 첨단소재분야 방위산업 육성계획에 대한 발표 후 기관·기업별 건의사항 토의가 이뤄졌으며 도내 기업의 현장 방문도 진행됐다.
방위사업청은 5대 첨단 방산분야 핵심 기술 로드맵을 설명하면서 첨단 방산 소재부품 개발에 대규모 투자를 아끼지 않고 국산화 파급효과가 높은 방산 소재·부품 기술을 우선적으로 개발한다는 계획을 내놓았다.
이어 전북자치도는 도가 수립한 방위산업 육성계획을 발표하며 특히 탄소소재와 이차전치, 수소전지 등 전북의 주력산업과 연계한 전북형 방위산업 육성뿐 아니라 새만금 시험·연구 센터 및 실증 테스트베드 구축 방안을 소개했다.
토의에서는 소재 분야 기관·기업들이 탄소복합재에 대한 소요제기와 실증사업, 소재·부품 관련 인증체계와 시험평가센터 구축 등 핵심 소재·부품에 대한 기술개발을 강화하고 인프라 확충을 위한 다양한 지원 프로그램을 마련해 줄 것을 건의했다.
김관영 전북특별자치도지사는 “방위산업의 지속적 발전을 위해서는 5대 분야뿐만 아니라 첨단 신소재산업을 육성해 나가는 것이 바람직하다”며 “우리 전북자치도는 방산 분야 첨단소재 도내 기업들을 적극 지원해 방위산업 첨단소재·부품의 글로벌 자립화에 기여하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 전북특별자치도는 도내 첨단 소재 관련 기업들의 방위산업 진출을 위해 적극적으로 지원하고 있으며 지난 5월 새만금 실증 테스트베드 조성을 위한 기술세미나를 개최하는 등 방위산업을 전북자치도의 신성장산업으로 육성하기 위해 행정력을 모으고 있는 중이다.
아울러 도는 새만금의 지리적 장점과 전북의 강점인 소재분야를 기반한 전북 특화 신기술·신소재 방산혁신클러스터를 구축해 나갈 계획이다.
2024-07-16