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전북특별자치도, 김제역 풍수해 생활권 정비사업 현장점검…재해 예방 총력
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북특별자치도는 윤동욱 도민안전실장은 재해 예방을 위한 사업의 일환으로 23일 김제역 풍수해 생활권 종합정비 사업장을 점검하고 김제시와 현장 관계 공무원들을 격려했다.
이번 현장 점검은 호우와 태풍 등 자연 재난으로 인한 피해를 최소화하기 위해 사전에 위험 요소를 점검하고 사업의 진행 상황과 안전관리 대책을 확인하며 현장 관계자들의 건의사항을 청취하기 위해 마련됐다.
김제역 풍수해 생활권 정비사업은 2020년부터 2025년까지 총 414억 6천만원을 투입해 진행되는 대규모 재해 예방 프로젝트다.
이 사업은 김제 두월천 수위 상승으로 인한 침수 피해를 예방하기 위해 배수펌프장 2개 설치와 우수관로 개량 등을 포함하며 김제역 인근의 상습 침수구역 건물 750동과 농경지 139헥타르에 대한 피해를 사전에 방지하는 것을 목표로 하고 있다.
전북특별자치도는 올해 도내 8개 시군 12개 지구에 총 400억원을 투입해 풍수해 생활권 정비 사업을 추진 중이다.
또한, 2025년도 재해 예방 신규사업 반영을 위해 도와 시군, 지역구 국회의원들이 협력해 사업의 타당성과 당위성을 적극적으로 건의하고 있으며 사업 선정에 최선을 다할 계획이라고 밝혔다.
윤동욱 전북자치도 도민안전실장은 "최근 예측이 어려운 기상이변이 빈번하게 발생하고 있어, 재해 예방 사업장에 대한 지속적인 현장 점검과 철저한 안전관리 대책이 필요하다"고 강조했다.
2024-08-22
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전남도-여순유족회장단, 여순사건특별법 신속 개정 건의
전남도-여순유족회장단, 여순사건특별법 신속 개정 건의
[세종시사뉴스] 전라남도 여순사건지원단과 여순유족회장단은 21일 더불어민주당 ‘여순사건 진상규명과 명예회복을 위한 특별위원회’ 위원장인 주철현, 특별위원인 조계원, 김문수, 권향엽 국회의원에게 여순사건특별법의 신속한 개정을 요청했다.
전남도에 따르면 현재까지 7천456건을 접수했고 이 가운데 희생자·유족으로 최종 결정된 건은 708건이다.
진상규명 조사와 자료의 수집 및 분석 기한은 올해 10월이다.
이에 전남도와 여순유족회장단은 이날 주철현 여순특위위원장이 마련한 간담회에서 조사기한 관련 조항의 우선 개정 필요성을 설명했다.
제16대 국회에서 최초 발의 후 20년 만인 21대 국회에서 어렵게 의결된 여순사건특별법의 취지를 제대로 살리기 위해서라도 진상규명 기한 연장은 불가피하다는 점을 재차 강조했다.
이어 여순유족회장단은 여순사건 희생자·유족 신고인 대다수가 80~90대의 고령인 점을 감안해 살아생전에 진상규명과 명예회복이 이뤄지기 위해서는 10월 이전에 특별법 개정이 반드시 통과돼야 한다는 점을 한목소리로 요청했다.
이에 주철현 위원장과 조계원, 김문수, 권향엽 위원은 “여순사건의 명백한 진상규명과 온전한 명예회복이 차질없이 이뤄지도록 유족들과 늘 소통하고 특위 차원에서도 특별법 개정에 총력을 기울이겠다”고 말했다.
전남도와 여순유족회장단은 간담회 이후 신정훈 행안위 위원장실과 문금주 의원실도 잇따라 방문해 여순사건 주요 현안과 함께 특별법 개정의 시급성을 설명했다.
2024-08-22
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김영록 지사, 교토국제고 고시엔 결승 진출 축하
김영록 지사, 교토국제고 고시엔 결승 진출 축하
[세종시사뉴스] 김영록 전라남도지사는 일본 전국고교야구선수권대회에서 처음으로 결승에 진출한 교토국제고에 22일 축하와 응원의 메시지를 보냈다.
교토국제고는 21일 효고현 니시노미야시 소재 한신고시엔야구장에서 열린 여름 고시엔 본선 준결승전에서 아오모리애마다 고교에 3-2로 역전승 했다.
이 날 교토국제고 선수들이 한국어 교가를 부르는 모습이 공영방송 NHK를 통해 일본 전국에 생중계됐다.
교토국제고는 재일동포들이 민족 교육을 위해 자발적으로 돈을 모아 1947년 설립한 교토조선중앙학교가 전신이다.
1958년 한국 정부의 인가를 받았고 2003년 일본 정부의 정식 학교 인가를 받아 현재의 교토국제고로 이름을 바꿨다.
김영록 지사는 “일본 야구장에서 한국어 교가가 울려 퍼질 때 더욱 뜨거운 감격과 전율을 느꼈다”며 “23일 펼쳐질 결승전에서도 우승의 영광 속에, 다시 한 번 한국어 교가가 널리 울려 퍼지길 온 전남도민과 함께 응원하겠다”고 말했다.
2024-08-22
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전남자치경찰위, 자치치안 구현 홍보 콘텐츠 공모
전남자치경찰위, 자치치안 구현 홍보 콘텐츠 공모
[세종시사뉴스] 전라남도자치경찰위원회는 도민이 참여하는 자치치안 구현을 위해 오는 10월 20일까지 2024 전남자치경찰 홍보 콘텐츠 공모전을 개최한다고 밝혔다.
공모 분야는 ‘사진’과 ‘포스터’다.
교통 단속, 경비·순찰, 사회적 약자 보호 등 안전을 책임지는 전남자치경찰의 모습을 누구나 손쉽게 촬영할 수 있는 스마트폰 등으로 촬영해 제작하면 된다.
전남자치경찰에 관심 있는 누구나 전남자치경찰위원회 누리집이나 이메일을 통해 접수할 수 있다.
우수 작품 선정은 1차 내부심사와 2차 전문가 심사위원회를 거쳐 11월 확정되고 입상자에게는 최대 50만원의 상금과 전남도지사상, 전남도자치경찰위원장상이 수여될 예정이다.
자세한 사항은 전남도 누리집과 전남도자치경찰위원회 공식 누리집을 참고하면 된다.
정순관 전남도자치경찰위원장은 “자치경찰제도의 핵심가치인 자치치안 구현을 위해서는 도민 참여가 무엇보다 중요하다”며 “도민이 행복한 안전전남을 만들어가는 전남자치경찰에 많은 관심과 참여 바란다”고 당부했다.
공모전을 통해 발굴한 사진과 포스터는 홍보물품 제작, 온·오프라인 매체 홍보 등 자치경찰 인지도 제고에 널리 활용될 계획이다.
2024-08-22
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광주시-농협광주본부, 산단근로자 아침밥 챙긴다
광주시-농협광주본부, 산단근로자 아침밥 챙긴다
[세종시사뉴스] 광주광역시와 농협중앙회 광주지역본부는 22일 시청 비즈니스룸에서 이상갑 문화경제부시장, 이현호 농협 광주총괄본부장 등이 참석한 가운데 ‘산단근로자 조식 지원을 위한 상생협력 협약’을 체결했다.
이날 협약은 쌀 소비 감소와 가격 하락으로 어려움을 겪는 농업·농촌을 지원하고 근로자들에게 건강한 아침식사와 쌀 소비의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.
농협광주본부는 광주에서 생산된 농협 쌀 20㎏ 100포대를 근로자 조식지원사업에 제공하고 광주시는 근로자의 건강증진과 쌀 소비문화 정착을 위한 행정적 지원에 최선을 다할 예정이다.
광주시는 이번 협약으로 근로자의 건강을 챙길뿐만 아니라 쌀 소비 감소로 어려움을 겪는 지역농가도 살리는 일석이조의 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.
광주시가 지난해부터 전국 최초로 시행하고 있는 근로자조식지원사업은 시중가격 대비 50% 가량 저렴한 가격에 김밥, 샌드위치, 샐러드 등 간편 아침식사를 판매한다.
하남산단과 첨단산단 조식지원센터에서 판매 중이며 근로자의 건강권 증진과 근로여건 개선은 물론 고금리·고물가로 어려움을 겪고 있는 근로자들의 경제적 부담을 줄이는 등 호응을 얻고 있다.
이상갑 문화경제부시장은 “이번 협약으로 지역농가와 근로자 모두에게 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 광주시는 근로자들의 건강과 근로여건 개선 등에 관심을 갖고 노력하겠다”고 밝혔다.
2024-08-22
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광주시-자치구,자원회수시설 입지 함께 찾는다
광주광역시청사전경(사진=광주광역시)
[세종시사뉴스] 광주광역시는 22일 누리집에 ‘친환경 자원회수시설 입지선정계획’을 공고했다.
자원회수시설은 2030년 가연성 생활폐기물 직매립금지 및 발생지 처리원칙에 따라 우리시 생활폐기물의 자체 처리역량을 강화하고 안정적 처리기반을 조성하기 위한 필수시설이다.
특히 광주자원회수시설 공모는 광역시 최초로 ‘선 자치구 신청, 후 시 사업추진 방식’ 으로 진행된다.
이는 지난 7월 폐기물처리 책임이 있는 5개 자치구와 광주시가 △선 자치구 신청, 후 시 사업추진을 통한 광역자원회수시설 설치 △자치구별 적정후보지 1개소 이상 제출 노력 △최종입지 자치구에 편익시설 설치비 600억 이상, 특별지원금 500억원 지원 등의 합의에 따른 것이다.
이에 따라 5개 자치구는 9월 2일부터 30일까지 개인·법인·단체 등에서 자원회수시설 입지후보지 신청을 받는다.
자치구는 신청부지에 대한 현지 여건, 관련 법규 적합여부 등을 검토하고 필요시 해당기관과 사전협의 등을 거쳐 입지후보지 검토의견서를 작성해 10월 25일까지 광주시에 제출한다.
광주시는 폐기물시설촉진법에 따라 구성된 입지선정위원회를 열어 자치구에서 제출한 입지후보지를 대상으로 전문기관의 타당성조사 결과를 고려해 최적 후보지를 선정할 계획이다.
특히 이번 공모에서는 입지 선정 절차를 신속하게 진행하기 위해 공모 과정에서 구체화가 필요한 사항을 보완했으며 신청인과 자치구의 이해를 돕기 위한 공모안내서 등 세부지침을 공개했다.
자원회수시설 규모는 650t/일으로 변동이 없는 반면, 신청면적은 시설 확장성과 편익시설 고려하고 용도지역별 건폐율을 적용해 녹지지역, 개발제한구역·관리지역 등으로 세분화했다.
개발제한구역 1~2등급지·생태자연도 1등급지와 지장물 등으로 인해 사업기간과 추가예산이 과다하게 소요되는 지역을 제외하도록 명시했다.
응모요건은 기존과 같이 부지경계 300m이내 실제 거주하는 주민등록상 세대주 50%이상 동의와 신청부지에 대한 자체검토서 제출을 의무화했으며 신청인과 토지소유자가 다른 경우 신청면적과 토지소유자 수 60% 이상 매각동의서를 첨부하도록 했다.
광주시와 자치구는 행정부시장 주재 간담회, 실무자회의를 거쳐 공모 등 추진계획을 확정했다.
5개 자치구는 자원회수시설 설치 필요성 등 입지공모를 위한 권역별·행정동별 설명회에 박차를 가하고 있다.
입지선정계획 결정·공고는 광주시 누리집-시정소식-고시·공고/입법예고에서 확인할 수 있다.
입지공고 관련 문의사항은 8월28일까지 이메일로 접수받아 8월 30일 홈페이지에 일괄 회신할 계획이다.
정미경 자원순환과장은 “새롭게 지어질 자원회수시설은 최신 기술과 설비를 도입한 친환경시설로 건립된다”며 “정부의 2030년 생활폐기물 직매립 금지에 따라 반드시 필요한 시설인 만큼 많은 협조 부탁드린다”고 밝혔다.
2024-08-22
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광주시, 2024년 사회조사 23일부터 실시
광주광역시청사전경(사진=광주광역시)
[세종시사뉴스] 광주광역시는 ‘2024년 광주광역시 사회조사’를 23일부터 9월 9일까지 14일간 실시한다.
‘광주시 사회조사’는 사회변화에 따른 시민들의 생활실태와 사회적 관심사 등을 파악해 향후 정책개발과 연구의 기초자료로 활용하기 위해 실시한다.
조사대상은 광주지역 표본 4905가구에 거주하는 만 15세 이상의 가구원이다.
조사항목은 삶에 대한 만족, 가족, 보건과 건강, 사회참여와 사회통합, 소득소비자산, 안전, 환경, 정보와 통신, 자치단체 특성 등 9개 부문 64개 항목으로 조사원이 해당 가구를 직접 방문해 조사하거나 부재 또는 응답자 요청때 ‘응답자 자기기입식 방식’ 으로 진행된다.
조사결과는 단계별 분석과정을 거쳐 오는 12월 중 ‘2024년 광주 사회지표’책자와 광주시 누리집을 통해 공표하고 사회개발 정책수립 및 연구 자료로 활용될 수 있도록 관계기관과 학교 등에도 제공할 계획이다.
배일권 기획조정실장은 “사회조사는 시민의 삶의 질과 관련된 사회적 관심사나 주관적 의식 등을 파악하고 사회변화를 측정해 지역사회 발전전략을 세우는데 중요한 기본자료로 활용된다”며 “실효성 있는 사회조사를 위해 조사원이 방문 또는 요청 때 적극 협조와 정확한 응답을 부탁드린다”고 당부했다.
2024-08-22
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광주시, ‘대학생 소셜벤처 아이디어 공모전’ 개최
광주시, ‘대학생 소셜벤처 아이디어 공모전’ 개최
[세종시사뉴스] 광주광역시는 광주사회적경제지원센터와 함께 지역사회 문제해결을 위한 창의적이고 혁신적인 아이디어 발굴을 위해 ‘제2회 대학생 소셜벤처 아이디어 공모전’을 개최한다.
공모주제는 사회적가치 확산과 지역사회 문제해결을 위한 실현할 수 있는 제품·서비스·기술 등 비즈니스 모델 아이디어이다.
광주지역 대학교 학부생으로 구성된 팀이면 참여할 수 있으며 오는 9월 20일까지 접수하면 된다.
△사회문제 적합성 △사회적가치 우수성 △비즈니스 모델 혁신성을 평가해 대상 1팀, 최우수상 2팀, 분야별 우수상 12팀 등 총 15팀을 선정한다.
대상은 광주광역시장상과 부상, 최우수상은 한국사회적기업진흥원장상과 부상이 수여된다.
우수상은 분야별로 각각 광주사회적경제지원센터장상, 광주정보문화산업진흥원장상, 광주창조경제혁신센터장상, 광주경제진흥상생일자리재단 대표이사상과 부상이 주어진다.
수상자에 사회적경제기업 창업과 인증 상담을 지원할 예정이다.
참가신청서 및 공고 내용은 광주사회적경제지원센터 누리집에서 확인할 수 있다.
자세한 사항은 광주사회적경제지원센터 교육정책팀으로 문의하면 된다.
신창호 노동일자리정책관은 “이번 공모전에 지역사회문제 해결과 사회적경제 활성화를 위한 혁신적인 아이디어가 나오길 기대한다”며 “지역청년들의 적극 참여를 바란다”고 말했다.
한편 광주사회적경제지원센터와 광주지역 5개 대학은 다자간 업무협약을 맺고 청년의 창업 생태계 활성화와 사회적경제 인재 양성에 힘쓰고 있다.
2024-08-22
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광주시, 지역경제 이끌 명품강소기업 모집
광주광역시청사전경(사진=광주광역시)
[세종시사뉴스] 광주광역시는 ‘2024년 명품강소기업 육성사업’에 참여할 기업을 오는 9월30일까지 모집한다.
‘명품강소기업 육성사업’은 성장 잠재력과 의지가 높은 지역 유망중소기업 을 발굴·선정해 지역경제의 견인차 역할을 할 수 있도록 광주시가 집중해 지원하는 지역기업 지원시책이다.
광주시는 명품강소기업에 인공지능 역량 강화, 협업 비즈니스 모델 지원, 환경·사회·투명 경영 지원 등 다양한 맞춤형 프로그램을 제공하고 세제 혜택, 금융지원, 해외시장 개척 지원 등 혜택을 준다.
또 중앙정부와 협력을 통해 지역혁신선도기업과 글로벌강소기업으로의 성장을 지원한다.
‘명품강소기업 육성사업’ 모집 대상은 본사와 주사업장이 광주에 있는 제조업 및 지식서비스산업 기업이며 오는 9월30일까지 모집한다.
특히 이번 모집에서는 기존 명품강소기업 중 지정 기간이 만료된 기업 16개사의 재지정 여부에 따라 신규기업의 규모가 결정되며 총 27개사를 선정할 계획이다.
명품강소기업 선정 조건은 매출액 50억원 이상이며 최근 5년간 연평균 매출액 증가율 5%이상 또는 최근 3년간 매출액 대비 연구개발 투자 비율 1%이상을 충족해야 한다.
평가는 서류심사, 발표평가 및 현장평가의 3단계로 이뤄지며 평가 항목으로는 기업의 성장성, 혁신 역량, 연구개발 투자율, 환경·사회·투명 경영 준비 상황 등이 포함된다.
최종 선정된 기업에는 12월중 지정서가 수여될 예정이다.
신청을 원하는 기업은 광주테크노파크를 통해 9월30일까지 신청서를 제출할 수 있으며 자세한 내용은 광주시와 광주테크노파크 누리집에서 확인할 수 있다.
주재희 경제창업국장은 “이번 명품강소기업 육성사업은 광주의 경제를 이끌어갈 유망 기업을 발굴하고 기업들이 세계시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하는 중요한 사업”이라며 “많은 기업이 적극 참여해 지역경제 활성화에 이바지하길 기대한다”고 말했다.
2024-08-22
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전북의 새로운 기회 14개 지구·특구·단지, 첫 신호탄 어디서?
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 오는 12월 전북특별법 전부개정법률 시행을 앞둔 가운데 전북특별자치도 출범으로 지정 가능해진 지구·특구·단지의 추진 상황에 관심이 쏠리고 있다.
이와 관련해 전북특별자치도는 새만금고용특구와 농생명산업지구 지정은 가시권에 들어온 상태로 내년 상반기 내 지정이 가능할 것으로 전망된다고 밝혔다.
지난 연말 도는 전북특별법 전부개정을 통해 333개의 특례를 반영했다.
여기에는 농생명·문화관광·고령친화·미래첨단·민생특화 등 5대 핵심 산업 육성을 담당할 지구·특구·단지를 지정할 수 있게 하는 내용이 포함됐다.
이에 따라 문화산업진흥지구, 무인이동체종합실증단지, 농생명산업지구, 연구산업진흥단지, 새만금고용특구 등 전북의 산업환경과 정책 여건에 맞는 14개 지구·특구·단지를 도지사가 지정할 수 있게 됐다.
또한 이들 지역에서는 정부부처의 권한을 도지사가 일부 이양 받아 특화산업을 집중적으로 육성할 수 있도록 했다.
도는 전북특별자치도의 출범 의의와 성과를 도민들이 체감하기 위해서는 이들 지구의 조속한 지정과 안착이 핵심이라고 보고 추진 속도를 올리고 있다.
이 중 가장 빠른 진척을 보이는 것은 새만금고용특구와 농생명산업특구다.
새만금고용특구는 새만금 내에 들어오는 기업들에 원활한 인력을 공급하기 위해 추진된다.
최근 새만금에 이차전지와 미래모빌리티 기업의 투자가 붐을 이루면서 인력 수요가 급증하고 있는 상황이다.
도는 새만금고용특구를 지정하고 고용과 인력 수급의 체계적 시스템 구축을 위한 고용서비스 지원기관을 설치 운영할 계획이다.
현재 새만금고용특구는 기본구상 계획수립을 위한 연구용역과 세미나를 추진했고 다음 달에는 실태조사와 기본계획 수립 연구용역을 완료하게 된다.
도는 연구용역이 마무리되는 대로 조례를 제정하고 특구를 지정 고시해 내년에는 새만금 고용서비스 지원기관을 설치한다는 계획이다.
농생명산업지구는 농생명산업에 공을 들이고 있는 도가 가장 큰 기대를 걸고 있는 지구로 꼽힌다.
지구 내에서 농지전용권한을 도지사가 갖게 돼 생산과 가공, 유통, 연구개발 등의 관련 산업을 집적화하고 거점으로 육성하는데 토지를 이용할 수 있게 된다.
토지 이용 권한을 쉽게 바꾸지 못하거나 바꾸는 데 장시간이 걸렸던 기존의 규제를 개혁함으로써 종자, 미생물, 동물의약품 등 관련 기업 유치에 도움이 될 것이라는 전망이다.
이 같은 전망을 반영하듯 농생명산업지구 신청에는 많은 지역이 몰렸다.
도내 14개 시군에서 19개소가 농생명산업지구 지정에 도전장을 내밀었고 이번 달에 신청지역에 대한 심사가 진행 중이다.
도는 심사가 완료되면 워크숍과 사업계획 보완 등 행정절차를 거쳐 내년 상반기에는 농생명산업지구를 2곳에서 많게는 4곳까지 지정한다는 계획이다.
2024-08-22