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전남도-국회의원, 전남특별자치도특별법 제정 한목소리
전남도-국회의원, 전남특별자치도특별법 제정 한목소리
[세종시사뉴스] 김영록 전라남도지사와 신정훈 국회의원 등 전남 지역구 국회의원 10명이 24일 서울서 ‘전남특별자치도 특별법 제정 촉구 성명서’를 발표, 지방소멸 위기 극복을 위한 실질적 자치권한 부여 등을 강조했다.
이들은 성명서에서 “지난 3월, 전남도 인구는 180만명 아래로 추락해 1970년대 400만명에 달했던 인구가 반세기 만에 절반 이상 사라졌다”며 “합계 출산율이 전국 1위 임에도 고령화율 전국 1위, 매년 8천 명의 청년 인구유출과 지역내총생산 88조 원 중 21조 원 역외 유출까지 삼중·사중고를 겪고 있다”고 진단했다.
특히 “인구감소 가속화와 수도권 집중을 벗어나, ‘어디서나 잘 사는 지방시대’를 실현하기 위해서는 실질적인 자치 권한 부여 등 지방정부가 스스로 일 할 여건을 만들어줘야 한다”며 “중앙정부의 과도한 권한 집중으로 지방에 권한이 없다 보니, 에너지·관광·농어업·사회보장제도 등 어느 것 하나 속도를 내 제대로 추진하기 어렵다”고 호소했다.
이어 “전남특별자치도는 ‘대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대’ 대표 모델이자, 실질적 자치분권과 국가 균형발전의 첫걸음이 될 것”이라며 “지역의 비교우위 자원을 미래 성장동력으로 키워 지방소멸 위기를 극복하도록 ‘전남특별자치도 특별법’을 조속히 제정해줄 것”을 촉구했다.
‘지방소멸 위기 극복을 위한 전남특별자치도 설치 등에 관한 특별법’은 지난 6월 11일 문금주 더불어민주당 국회의원 등 17명이 발의했다.
전남특별자치도 설치와 맞춤형 권한 특례 및 규제 완화를 반영했다.
특별법에 담긴 주요 특례는 △저출생 대응을 위한 출산장려정책 마련 △농촌 활력 증진을 위한 농촌활력촉진특구 지정 △에너지신산업 육성을 위한 신재생에너지 관련 인허가권 이양 △글로벌 관광거점 조성을 위한 관광지 개발 △첨단과학기술단지 조성 △환경오염시설 통합관리 권한 이양 △공항·항만 국제물류특구 지정 △도내 체류 외국인 대상 비자발급권 등이다.
2024-07-24
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6대 전략, 16대 핵심과제 성과창출 점검
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북자치도는 7월 24일 도청 종합상황실에서 ‘대한민국 농생명산업 수도, 전북특별자치도’ 육성을 위해 2024년도 16대 핵심과제별 주관부서와 함께 ‘비전 달성을 위한 상반기 점검회의’를 개최했다.
지난해 2월, ‘대한민국 농생명산업 수도, 전북특별자치도’ 라는 비전 선포하며 6대 전략과 16대 핵심과제를 제시하고 혁신적인 성과를 내기 위해 분기별 점검하는 체계를 구축했다.
이번 점검회의는 김종훈 경제부지사 주재로 진행됐으며 16개 핵심과제별 주관부서에서 123개 세부 성과지표의 2024년 상반기 추진실적과 향후계획을 발표하고 문제점 및 해결방안에 대해 구체적으로 논의하는 시간을 가졌다.
123개 세부 성과지표 중 114건이 성과를 달성하거나 정상 추진 중이고 미흡 지표는 9건으로 확인됐었으며 6대 전략별 세부과제별로 보면 청년창업 1번지 조성 10개 성과지표 중 ‘청년 창업농 1,900명 육성’등 9개 과제가 정상추진 중이며 시기 미도래 1개 과제인‘맞춤형 작물교육’은 스마트팜 혁신밸리 보육사업와 연계해 하반기에 추진 예정이다.
수요창출을 통한 농가소득 견인 27개 성과지표 중‘농식품 대표기업 35개소 육성’등 22개 과제가 정상추진 중으로 미흡 5개 과제는 하반기 행정절차 신속 및 중점 추진을 통해 목표를 달성할 계획이며농생명 신산업 생태계 고도화 16개 성과지표 중‘동물용의약품 클러스터 조성’등 15개 과제가 정상추진 중이고 미흡한 1개 과제는 하반기 교육과정을 추가 개설하고 진행할 예정이다.
위기대응 지속가능 농업구조 전환 25개 성과지표 중‘스마트 축사 1,600농가 지원’등 24개 과제가 정상추진 중이며 미흡 1개 과제는 행정절차 신속 추진을 통해 목표를 실현할 계획이며안심하고 농업하는 경영안정 강화 17개 성과지표는‘외국인 계절근로자 3천명 도입’등 17개 과제 모두가 정상추진 중으로 하반기에는 100% 달성 지표에 대해서는 목표 상향 후 중점 추진 예정이다.
마지막으로 누구나 살고싶은 활력농촌 조성 28개 성과지표 중‘농촌협약 10개 시군’등 26개 과제가 정상추진 중이며 미흡 2개 과제는 여름 휴가철 홍보 강화 등 하반기 중점 추진을 통해 목표를 달성할 계획이다.
특히 이번 점검을 통해 100% 달성한 성과지표 중 청년 창업농 육성 2,100명, 외국인 계절근로자 도입 6,000명 등 6개 과제의 성과지표를 상향했다.
향후, 하반기 점검을 통해 보완이 필요한 핵심과제에 대해서는 신규사업 등을 발굴 추진하고 민선 8기 하반기 변화된 정책방향에 맞는 성과지표를 발굴해 2025년 실행계획 수립 시 반영할 계획이다.
김종훈 경제부지사는“각 관련부서에서는 이번 점검을 통해 미흡한 과제에 대해서는 하반기 중점 추진을 통해 성과지표가 달성될 수 있도록 노력해 주기 바란다”며“이러한 노력들을 통해 전북특별자치도가 가장 잘하는 분야인 농생명산업을 더욱 발전시키고 나아가 전북특별자치도를 대한민국 농생명산업을 선도하는 지역으로 반드시 만들어 나가겠다”고 말했다.
2024-07-24
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전북·제주·세종·강원 4개 특별자치시도, 상생 동행
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북자치도를 비롯한 제주·세종·강원 4개 시·도가 성공적 상생 발전을 위한 본격적인 동행을 시작했다.
24일 국회 의원회관에서 김관영 전북특별자치도지사를 비롯한 제주·세종·강원 특별자치시·도지사, 4개 시·도 국회의원, 국무조정실 특별자치시도지원단 부단장 등 300여명이 참석한 가운데 특별자치시·도의 성공전략을 모색하기 위한 대한민국특별자치시도협의회 첫 정기회의와 정책토론회가 개최됐다.
이번 정기회의는 행정협의회 전환 및 운영규약을 제정하고 4개 시·도 협력을 위한 공동결의를 다지는 자리다.
협의회의 법정협의회 전환을 통해, 지역간 협력과 통합을 촉진함과 동시에 중앙정부와 국회 등에 더 큰 영향력을 발휘하고 공동결의로 서로 간 입법 활동에 협조해 시·도별 특례 추가에 긍정적인 환경이 조성되는 효과를 가져다 줄 것으로 기대된다.
회의 이후에는 각계의 지방자치제도 전문가들이 정책토론회를 진행했다.
‘지방시대 비전과 전략’을 주제로 지방시대위원회 이정현 부위원장의 기조연설과 전북대 법학전문대학원 조성규 교수가 ‘맞춤형 분권전략과 자치권 강화 방안’을 주제로 발표했다.
이어 배귀희 지방자치학회장을 좌장으로 김수연 제주대 교수, 조영호 변혁법제정책연구소장 등이 패널로 참여해 특별자치시·도의 성공을 위한 대응 방향 및 고도의 자치권에 기반한 새로운 지방시대의 과제 등에 대한 열띤 토론을 진행하며 다양한 의견을 주고 받았다.
김관영 도지사는 “특별자치도가 되기 위해 많은 노력을 했다.
출범은 끝이 아닌 시작”이라며 “목적을 더 빠르고 분명하게 이루기 위해서는 힘을 모아야 한다.
4개의 특별자치시·도가 함께 뜻을 모아 새로운 지방시대를 만들자”고 말했다.
한편 이번 회의는 지난해 11월 협의회 출범 이후 첫 공식 활동이며 대표회장으로 제주의 오영훈 도지사가 추대된 바 있다.
임기는 1년으로 올해 말까지며 김 지사를 비롯한 3개 시·도지사는 공동회장을 맡고 있다.
2024-07-24
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전북특별자치도, 정부에 완주·전주 통합건의서 제출
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북특별자치도가 완주군민에 의한 완주·전주 통합건의서와 전북특별자치도지사의 의견서를 지방시대위원회에 정식 제출하며 정부 차원의 지원을 요청했다.
전북자치도는 김관영 도지사가 24일 우동기 지방시대위원장을 만나 특례시 지정 등 완주·전주 통합과 관련한 정부 차원의 전폭적인 행·재정적 지원을 건의했다고 밝혔다.
현재 지방자치법은 특례시 지정과 관련해 인구 100만명 이상 등을 지정 기준으로 규정하고 있다.
이와 관련해 전북자치도는 인구 50만명 이상 등으로 지정 기준을 완화할 것을 요구하고 전주·완주의 통합 시, 특례시 지정을 조속히 추진해 더 많은 혜택을 받도록 할 계획이다.
김 지사는 통합 청주시와 창원시를 뛰어넘는 범정부 차원의 행·재정적 지원도 건의했다.
이는 통합시의 안정적 출범을 뒷받침할 직·간접적 통합비용 국비지원과 통합시의 상생 발전 사업을 속도감 있게 추진하기 위함이다.
우동기 지방시대위원장을 만난 김 지사는 ”완주·전주 통합방안 마련과 더불어 범정부 차원에서 특례시 지정, 재정 지원 등 제도적 장치를 적극 논의해 줄 것“을 건의했다.
우동기 지방시대위원장은 “완주·전주 통합에 적극 공감하고 범정부 차원에서 제도적 장치를 충분히 논의하겠다”는 의사를 밝혔다.
이어 ”지방자치단체의 행정구역 통합은 ‘선택이 아닌 필수과제’“라며 “지방소멸에 대응하기 위한 시대정신이자 실천 과제다”고 강조했다.
한편 이날 익산시 수해복구 현장을 찾은 이상민 행안부 장관도 완주·전주 통합에 입장을 밝혔다.
이상민 장관은 “완주·전주 통합은 인구감소, 지방소멸 등 국가적 위기 상황과 수도권 집중을 극복하기 위해 정부가 구상하고 있는 행정 체제 개편 방향과 부합해 통합 필요성에 적극 공감한다”며 “범정부 차원에서 전폭적인 행·재정적 지원에 협조하겠다“고 말해 정부의 적극적인 지원을 시사했다.
전북특별자치도는 정부 차원의 전폭적인 행·재정적 지원 건의를 지속하는 한편 행안부·지방시대위원회 등 관계기관과 긴밀하게 협의한다는 방침이다.
2024-07-24
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전남 냉동 수산물, 일본 첫 수출
전남 냉동 수산물, 일본 첫 수출
[세종시사뉴스] 전라남도는 무안 삼향읍의 대경 아이앤씨 어업회사법인이 전남 최초로 일본에 냉동 수산물을 직접 수출하는 쾌거를 이뤘다고 밝혔다.
대경 아이앤씨는 지난 17일 일본으로 꼬치 생선 5톤을 첫 수출했다.
꼬치는 농어목 꼬치고기과로 몸은 가늘고 길다.
원통상으로 머리가 길고 뾰쪽하며 전체 길이는 50~60cm다.
우리나라에선 가시가 많아 잘 먹지 않지만, 일본에선 숯불에 구워 먹는다.
맛이 고소하고 부드러워 인기가 있다.
이번 수출을 시작으로 대경 아이앤씨는 올 하반기 금태 생선을 일본으로 수출할 계획이다.
금태는 일본에서 아까무츠, 노도구로 등으로 불린다.
붉은색 몸통과 빨간 눈을 가진 고급 어종으로 높은 가격에 거래된다.
대경 아이앤씨 어업회사법인은 해썹 인증을 획득한 수산물 제조·가공·유통 전문업체로 엄격한 기준과 절차를 바탕으로 식품위생 및 품질관리 역량을 갖췄다.
전남산 박대, 민어, 갑오징어 등 다양한 수산물을 취급하고 있다.
또한 현대·롯데·신세계·GS·K쇼핑 등 전국적 홈쇼핑 유통망을 보유하고 있어 소비자에게 신뢰받는 기업으로 자리매김하고 있다.
장홍석 대표는 “이번 수출 성공은 지난 23년 동안 어업, 수산물 매입, 유통, 판매, 가공 등 다양한 분야에서 쌓아온 경험과 노하우 덕분에 가능했다”며 “앞으로도 해외시장 확대와 품질관리에 힘써 일본뿐만 아니라 인도네시아 등 다양한 국가로 고품질 수산물을 수출하겠다”고 밝혔다.
신현곤 전남도 국제협력관은 “일본은 전남의 1위 수출국으로 지금까지 김, 전복, 미역, 톳, 파프리카 등은 수출했지만, 생선은 처음”이라며 “냉동 생선 수출에 어려움이 없도록 수출애로 해소를 적극 지원하는 등 지역 기업의 수출 판로 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
2024-07-24
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전남도, 수산물 원산지표시 특별단속
전남도, 수산물 원산지표시 특별단속
[세종시사뉴스] 전라남도는 하계 휴가철을 맞아 오는 8월 2일까지 시군, 국립수산물품질관리원 등과 합동으로 전통시장, 수입·유통·소매업체, 음식점, 활어판매장 등에 대한 수산물 원산지표시 특별점검을 실시한다.
합동단속 대상은 유통수산물 322개와 음식점 20개다.
특히 수입이 많이 이뤄지는 가리비, 원산지 거짓표시 빈도가 높은 참돔·낙지, 여름철 보양식으로 소비가 늘어나는 뱀장어·미꾸라지를 중점 단속할 계획이다.
점검 사항은 원산지 거짓 표시나 미표시, 소비자에게 혼동을 주는 표시 방법 위반 여부, 원산지 기재 영수증·거래 증빙자료 비치 여부 등이다.
가벼운 위반 사항에 대해서는 현장에서 즉시 시정조치하고 중대한 위반 사항에 대해서는 관련법에 따라 고발 또는 과태료 부과 등 행정조치를 할 예정이다.
원산지 거짓 표시 적발 시에는 ‘농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률’에 따라 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금에 처하게 되며 원산지 미표시의 경우 1천만원 이하의 과태료가 부과된다.
박영채 전남도 해양수산국장은 “전남은 아름다운 바다와 함께 풍요로운 어족자원을 보유하고 있어 매년 여름이면 찾아와 더위를 식히고 다양한 수산물을 즐기는 관광객이 많이 찾아오는 지역”이라며 “국민 건강을 지키고 전남 수산물의 안전 신뢰도를 높이기 위해 정확한 수산물 원산지 표시문화 정착에 최선을 다하겠다”고 말했다.
2024-07-24
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전남도, 유기농 생태마을 운영 내실화 총력
전남도, 유기농 생태마을 운영 내실화 총력
[세종시사뉴스] 전라남도가 유기농 생태마을 지정 현황을 분석한 결과 무농약에서 유기농 중심으로 전환추세이고 두부·녹차 등 체험관광이 소득 증가에 큰 보탬이 되고 있어, 체험 프로그램을 더욱 활성화해 운영을 내실화하기로 했다.
전남도는 유기농업 확산 및 운영 내실화를 위해 2023년 현재 유기농 생태마을로 지정된 57개 마을을 대상으로 최근 운영 현황을 조사했다.
조사는 시군 담당자가 현장을 방문해 마을 대표와 면담하는 방식으로 이뤄졌다.
주요 조사 내용은 생태마을별 농가 수, 친환경 인증 현황, 매출액, 체험활동 내용을 포함한 친환경농업 실천 및 지정기준 준수 여부 등이다.
조사 결과 2023년 말 기준 유기농생태마을 전체 경지면적 3천520ha 중 1천954ha가 친환경 인증을 받은 것으로 나타났다.
이는 전년보다 21% 증가한 규모다.
또한 전체 농가 2천32호 중 친환경 인증 농가는 1천251호로 62%를 차지했다.
친환경 인증면적 중 유기농 인증 면적은 82%, 친환경인증 농가 중 유기농 인증농가는 76.5%로 무농약에서 유기농 중심으로 전환되는 추세다.
다만 전년보다 마을당 평균 인증 농가 수는 1~2호 정도 줄고 총매출액도 243억원으로 마을당 12.2% 줄었다.
이는 농촌 인구 감소 및 고령화 때문이란 분석이다.
반면 마을 우수 자원과 체험·관광을 연계한 나주 계량마을의 경우 막걸리, 두부만들기 등 체험 프로그램을 다양하게 개발·운영해 2022년 2천200만원에서 2023년 3천500만원으로 소득이 늘었다.
보성 영천마을도 녹차 체험 등 6천만원에서 1억 2천만원으로 소득이 증가했다.
전남도는 이같은 조사 결과를 바탕으로 오는 9월까지 유기농 생태마을과 치유농업 연계방안 수립 연구용역을 실시, 유기농 생태마을과 치유농업을 접목해 체험프로그램 운영을 더욱 활성화할 계획이다.
또한 오는 10월까지는 유기농 생태마을 하반기 추가 신청 및 신규 지정을 진행하고 2026년까지 100개소 육성 목표 달성을 위해 노력할 방침이다.
전남도는 이번 운영현황 조사로 2023년 기준 유기농 생태마을 57개 중 3개 마을을 지정 취소하고 54개 마을을 재지정했다.
2024년 상반기 신규 지정된 4개 마을을 포함해 총 58개를 지정·운영 중이다.
유기농 생태마을 지정 취소 마을은 사례별로 농가 수와 인증 면적이 기준을 충족하지 못한 마을 1곳, 비의도적 비산 등이 발생한 마을 2곳이다.
향후 지정 기준을 갖춰 신청하면 심사로 재지정 여부를 결정할 계획이다.
유덕규 전남도 친환경농업과장은 “유기농 생태마을은 친환경농업 실천을 확산하기 위해 운영 중”이라며 “유기농 생태마을 운영 내실화를 통해 지속 가능한 친환경농업 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
2024-07-24
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광주시, 여름철 물놀이시설 민관합동 안전점검
광주시, 여름철 물놀이시설 민관합동 안전점검
[세종시사뉴스] 광주광역시는 여름철 성수기를 맞아 시민들이 자주 이용하는 물놀이 시설 안전사고 예방을 위해 24일부터 8월 말까지 광주지역 물놀이 시설 33개소에 대한 안전점검을 실시한다.
이번 안전점검 대상 33개소는 지역에서 쉽고 편하게 여름철 물놀이를 할 수 있는 하천 등 내수면 2개소, 임시 물놀이 시설 7개소, 물놀이형 어린이 놀이시설 24개소이다.
이번 점검은 광주시와 자치구, 민간전문가, 시설물 관리주체 등이 합동으로 진행한다.
안전 전문성을 갖춘 민간전문가가 참여해 점검의 신뢰성을 확보한다.
또 광주시 사회재난과가 보유하고 있는 무인비행장치를 활용해 육안점검의 한계를 극복하고 추가적인 위험요소를 사전 파악해 안전대책을 마련할 예정이다.
주요 점검사항은 △물놀이 안전시설 설치 위치 적정성 △노후·훼손 안전시설 확인 △안전요원 근무실태 확인 △배수장치 출입문 잠김 상태 △기타 물놀이시설 주변 관리상태 및 위험요소 확인 등이다.
특히 무더위에 지친 시민들을 위해 최근 개장한 주암호의 깨끗한 물과 함께하는 도심속 자연친화형 광주천 물놀이장에 대해서는 많은 시민들이 이용할 것으로 예상돼 안전요원의 배치 적정성 유무와 인명사고 발생 시 상황 대처 요령 숙지 여부 등을 포함해 점검한다.
안전점검 결과, 단순·경미한 사항은 현장에서 신속 조치하고 즉시 시정이 어려운 사항은 시설 관리주체에 보수·보강 등 위험요소가 해소될 때까지 이용을 제한하는 등 지속 관리할 계획이다.
배복환 시민안전실장은 “물놀이 사고가 많은 여름철 성수기, 방학·휴가철에 맞춰 광주지역 물놀이시설에 대한 안전점검을 실시해 시민들이 시원한 물놀이를 즐기며 건강하고 안전한 휴가를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
2024-07-23
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광주시, NGO지원센터→시민사회지원센터로 확대 개편
광주광역시청사전경(사진=광주광역시)
[세종시사뉴스]광주NGO지원센터가 서구 상무지구에서 동구 전일빌딩245로 이전, ‘광주광역시 시민사회지원센터’로 거듭난다.
광주광역시는 전일빌딩245 시민마루에 ‘시민사회지원센터’ 사무실을 마련하고 23일 개소식과 함께 새롭게 출발했다.
이날 개소식에는 강기정 광주광역시장, 신수정 광주시의회의장, 최지현·임미란 시의원, 정영일 광주NGO시민재단 이사장, 이기훈 광주시 시민사회지원센터장, 박미경 시민단체협의회 상임대표 등 지역 시민사회단체 대표와 원로 등이 참석했다.
‘시민사회지원센터’는 지난해 8월 ‘시민사회 활성화와 공익활동 증진조례’ 제정에 따라 광주NGO지원센터가 명칭을 변경한 것으로 올해 7월 1일부터 기능을 확대해 새롭게 운영되고 있다.
‘시민사회지원센터’는 광주시민 전체를 대상으로 공익활동 참여를 촉진하고 시민사회 조직의 역량 강화를 통해 지속할 수 있는 시민사회 생태계를 조성하는 역할을 맡는다.
또 확대된 기능에 맞춰 NGO지원센터에서 했던 시민단체 대상 활동가 역량 강화 사업 등 단체 지원에 머물지 않고 지속할 수 있는 광주공동체를 위해 △시민공익활동 참여 확대 △공익활동 기반 조성 △민주시민교육 △지역 거버넌스 사업 등을 추진할 계획이다.
강기정 광주시장은 “시민사회지원센터 개소로 협력의 시대, 제2막이 열렸다.
오늘날에 걸맞은 시민사회단체 역할과 새로운 전진을 위한 다짐의 시간이다”며 “광주시와 시민사회단체는 여러 차례 깊은 토론을 거쳐 원팀으로 나아가지 않으면 안 된다는 합의에 이른 만큼 서로 손잡고 광주발전의 큰 동력이 되어달라”고 밝혔다.
2024-07-23
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“복지·워라벨이 중소기업 경쟁력”
“복지·워라벨이 중소기업 경쟁력”
[세종시사뉴스] 강기정 광주광역시장은 지난 22일 취업준비생, 중소기업 청년재직자, 이제 막 창업을 시작한 스타트업 대표 등을 만나 속사정을 들었다.
강 시장은 이날 오후 서구 광주청년일자리스테이션 상무센터에서 ‘중소기업은 살리고 청년은 머무르고’라는 주제로 39번째 월요대화를 열었다.
‘월요대화’는 청년·문화·경제·환경 등 각계각층의 시민과 함께 정책에 대해 소통하며 방향을 정하고 문제를 해결하는 시장 주재 대화 창구다.
이날 월요대화는 일자리를 찾아 광주를 떠나는 청년과 만성적인 인력부족에 시달리는 중소기업 간의 어려움을 함께 듣고 실질적 해법을 모색하기 위해 마련됐다.
월요대화에서는 취업준비생과 재직자, 회사의 입장에서 다양한 의견이 쏟아졌다.
이들은 회사와 재직청년의 관계는 ‘동반성장’이라는 점에 공감하고 급여와 복지, 회사 비전 등에 있어서는 ‘좋은 중소기업’이 되도록 회사 스스로의 노력과 지자체의 지원이 필요하다고 입을 모았다.
참석자들은 ‘중소기업+청년은 무엇인가’라는 질문에 ‘성장’, ‘미래’, ‘고향 정주’, ‘혁신’, ‘첫 경력’, ‘실과 바늘’ 등 다양한 답을 내놨다.
중소기업과 청년이 함께할 때의 긍정 효과에 대해 공감하고 일과 삶의 균형인 ‘워라밸’, 임금, 복지, 회사 비전과 같은 현실적인 어려움도 함께 이야기했다.
청년들은 좋은 지역기업에 대한 정보 부족, 경력직 채용, 경험이 부족해 직무가 나에게 맞는지 알 수 없어 어려움을 겪는다고 밝혔다.
그러면서 광주시 청년일자리 사업인 ‘일경험드림’과 같은 직무경험 기회 확대 등을 요청했다.
윤기승 씨는 “광주청년일경험드림을 통해 만난 기업에서 정규직으로 전환돼 현재 근무 중이다”며 “고향이 좋아 광주에서 취직하게 됐다.
대기업에 취직한 친구들도 있지만, 중소기업 또는 중견기업에 취직해 광주에 거주하고 싶은 청년들도 다수 있다”고 말했다.
최소영 씨는 “일경험드림을 통해 중소기업도 재직해보고 기관에서도 근무했으나, 결국에는 중소기업으로 다시 돌아왔다”며 “중소기업도 부모나 주위 사람에게 자랑할 부분이 많아진다면 청년들이 다니고 싶어한다.
이를 위해 중소기업 운영 지원보다는 청년 재직자에 대한 직접 지원이 더 효과적인 만큼 개선이 필요하다”고 밝혔다.
중소기업들은 급여·복지 향상 등을 위한 재원 마련에 어려움이 있지만 ‘좋은 중소기업’이 되기 위해 노력하고 있다며 직원들이 원하는 근로환경 개선을 위한 허심탄회한 대화를 이어갔다.
이명숙 대경제이엠㈜ 대표는 “워라밸을 위해 유연근무제, 자기 발전 기회 등을 제공하자 청년 지원자가 늘어났다”며 “다른 중소기업과 공동근로복지기금을 운영하고 있는 만큼 효과가 있다 지속적인 지원을 받을 수 있도록 광주시와 함께 노력하겠다”고 밝혔다.
지세원 ㈜유진테크로 대표는 “회사와 직원들의 성장을 위해 노력하는 회사도 분명히 있다”며 “좋은 중소기업에 좋은 인재가 갈 수 있도록 좋은 중소기업을 알리기 위한 회사와 지자체의 공동 노력이 필요하다”고 말했다.
강기정 광주시장은 “광주시가 해야 할 역할, 중소기업 스스로가 해야 할 역할 등 다양한 의견이 나왔다”며 “대화에 나온 이야기들을 흘려보내지 않고 하나하나 살펴 중소기업을 살리고 청년이 머무르는 광주로 변화하는데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
이날 대화에는 강기정 시장과 중소기업에 근무 중인 윤기성·박수진·최소영씨, 취업준비청년인 김유진씨, 대학생 이가연씨, 정수연 제9기 광주청년위원회 부위원장, 이명숙 대경제이엠 대표, 유연수 ㈜페픽 대표, 지세원 ㈜유진테크노 대표, 박판수 ㈜씨아이에스케미칼 이사, 장석균 ㈜제이투모로우원 대표, 문연희 광주연구원 연구위원, 이현주 조선이공대 대학일자리플러스센터 팀장, 김현호 광주청년일자리스테이션 상무센터 책임, 광주시 주재희 경제창업국장, 김동현 교육청년국장 등이 참석했다.
한편 광주시는 ‘청년 누구나 교육받고 일하고 살고싶은 광주’를 만들기 위해 86개 사업, 2580억원을 지원하고 있다.
특히 청년과 지역기업의 동반성장을 돕기 위해 직접 일자리 3135개 창출, 미취업 청년 지원 및 청년 친화 기업환경 조성 등을 추진하고 있다.
2024-07-23