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최민 경기도의원, 2024 광명 교육정책 간담회 참석
최민 경기도의원, 2024 광명 교육정책 간담회 참석
[세종시사뉴스] 경기도의회 기획재정위원회 최민 의원은 11일 광명교육지원청에서 열린 ‘2024 광명 교육정책 간담회’에 참석해 지역 교육 현안에 대한 의견을 교환하고 향후 교육 방향에 대한 중요한 논의를 이끌었다.
이 간담회는 광명시 교육의 질적 향상을 목표로 해 학부모와 교육 당국자 간의 소통을 강화하기 위해 마련된 자리다.
최민 의원은 “경기도의회에서 여야를 막론하고 광명의 교육환경개선을 위해 협력하고 있다”고 인사말을 전했다.
또한, “광명의 경우, 현재 곳곳에서 재개발과 재건축 사업이 활발히 진행하고 있다”며 “도시 개발도 좋지만, 이 환경에서 학교를 다니는 아이들의 안전을 최우선으로 고려하며 정책을 살펴보고 있다”고 전했다.
최민 의원은 광명 2권역의 광명서초, 광일초, 광명남초, 광문초, 광남중, 광문중, 명문고 학부모들이 참석한 학교 교육 현안 논의 자리에서 “현장의 목소리를 교육정책에 반영하는 것이 중요하다”고 강조하며 “학부모의 의견을 적극적으로 수렴해 광명시 교육 발전에 기여할 수 있는 정책을 만들어나가겠다”고 밝혔다.
해당 자리에서 △공사 다발지역 통학로 안전 확보, △노후 교육환경 개선, △학교 인근 유해시설 설치 우려 등의 안건에 대해 상세히 논의했다.
최민 의원은 “학교 현장이 현실적인 요구와 마주하고 있는 문제점을 파악해, 이를 해결하기 위한 실질적인 지원과 개선이 필요하다”고 덧붙였다.
한편 이날 간담회는 경기도의회, 경기도교육청, 광명교육지원청이 함께 진행했으며 광명 지역의 학교운영위원회 위원장과 학부모회 회장 등 80여명이 참석했다.
2024-07-12
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“반지하 거주민 주거상향 위해 3법 개정해야” 경기도 주최 국회 토론회서 한 목소리
12일 국회도서관 소회의실에서 김성중 경기도 행정1부지사, 염태영 의원 등 국회의원 8명, 민간 전문가, 시민단체 등과 비정상 거처인 반지하주택 거주민의 주거 상향을 위한 토론회를 열었다
[세종시사뉴스] 반지하 거주민 주거 상향을 위해 반지하주택 정비 시 용적률 가산 등 ‘반지하 거주민 주거 상향 3법’ 개정이 필요하다는 주장이 제기됐다.
경기도는 12일 국회도서관 소회의실에서 김성중 경기도 행정1부지사, 염태영 의원 등 국회의원 8명, 민간 전문가, 시민단체 등과 비정상 거처인 반지하주택 거주민의 주거 상향을 위한 토론회를 열었다.
경기도와 공동주최 국회의원은 염태영, 김승원, 김영진, 문정복, 민병덕, 박상혁, 손명수, 한준호 등 8명이다.
전국 반지하주택 32만 7천 가구 중 90% 이상이 수도권에 집중됐으며 경기도에만 7만 8천 가구가 있다.
이러한 반지하주택은 태풍 등 집중호우, 화재 발생으로 인한 인명피해가 발생해 안전에 위협을 주고 있으며 채광· 환기 부족, 습기, 곰팡이 등 주거환경도 열악하다.
이에 경기도는 반지하주택의 해소뿐만 아니라 반지하 거주민들이 쪽방 등 주거환경이 더 열악한 곳으로 내몰리지 않고 살던 곳에서 계속 살 수 있도록 반지하 거주민 주거 상향을 위해 ‘건축법’, ‘빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법’, ‘도시 및 주거환경정비법’ 등 ‘반지하 거주민 주거상향 3법’ 개정을 위한 토론의 장을 만들었다.
이번 토론회는 명지대학교 진미윤 교수가 좌장을 맡고 경기연구원 남지현 연구위원이 반지하 거주민 주거상향 제도개선을 발표했다.
남지현 연구위원은 “재해에 취약한 반지하주택을 신속히 정비해야 하며 이를 위해서는 반지하주택 밀집지역 정비사업 기준 개선 및 용적률 완화도 필요하나, 제공된 인센티브의 일정 비율을 공공임대주택으로 건립하는 등 실효성 있는 반지하 거주민들의 주거상향 내용을 담은 법령 개정이 이뤄져야 한다”고 제안했다.
이계삼 경기도 도시주택실장과 최우영 국토부 도심주택공급협력과 사무관을 비롯해 박인숙 국회입법조사처 조사관, 권혁삼 한국토지주택공사 주택연구단장, 장준호 안양대학교 교수, 이강훈 참여연대 운영위원회 부위원장이 토론을 벌였다.
토론자들은 주거 용도로의 매우 취약한 반지하주택의 문제점에 대해 공감하고 반지하 거주민들의 주거 상향을 위해 합리적인 제도개선이 이뤄져야 한다는데 공감대를 형성했다.
행사를 공동 주관한 염태영 의원은 “반지하주택 문제를 해결하려면 건축물 노후도와 기반 시설 등을 종합적으로 고려해 지원하는 보다 근본적인 대책을 모색해야 하고 동시에 반지하주택에 거주하고 계시는 분들의 생활 환경을 개선하기 위한 지원사업도 병행해야 한다”며 반지하 주거 상향 3법 법령 개정의 필요성을 강조했다.
김성중 경기도 행정1부지사는 “재해에 취약한 반지하주택에 거주하는 분들의 귀중한 생명과 재산을 보호하고 주거환경 개선이 필요하다”며 “상습 침수지역의 반지하 해소뿐만 아니라 반지하 거주민들이 살고 있는 곳에서 계속 살 수 있도록 주거 상향을 위해 국회, 정부, 지방자치단체가 함께 노력해야 한다”고 말했다.
2024-07-12
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보산동 새마을부녀회, 초복맞이 삼계탕 나눔 행사 성료
보산동 새마을부녀회, 초복맞이 삼계탕 나눔 행사 성료
[세종시사뉴스] 동두천시 보산동 새마을부녀회는 12일 관내 취약계층 및 경로당 어르신의 건강한 여름나기를 지원하기 위한 ‘초복맞이 삼계탕 나눔 행사’를 진행했다.
이날 새마을부녀회에서 여름 보양식인 삼계탕과 겉절이, 수박 등을 준비해 취약계층 어르신 50명, 경로당에 삼계탕과 밑반찬을 함께 전달했다.
신미정 회장은 “요즘 무더위가 기승을 부리고 장마로 날씨가 습한데, 저희가 준비한 음식으로 기력을 찾으시고 건강한 여름을 나셨으면 좋겠다”고 전했다.
박형덕 시장은 “음식 준비하느라 고생하신 부녀회 회원님들께 감사드리며 동두천 모든 어르신이 이번 여름 잘 보내실 수 있도록 세심히 살피고 지원할 것이다”고 밝혔다.
2024-07-12
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동두천시노인복지관, 어르신 이용 편의 증진을 위한 버스노선 증편
동두천시노인복지관, 어르신 이용 편의 증진을 위한 버스노선 증편
[세종시사뉴스] 동두천시노인복지관은 지난 11일 지역 어르신의 이용 편의를 증진하기 위해 셔틀버스 노선을 증편했다고 밝혔다.
노인복지관 셔틀버스는 기존 광암-보산, 상패-지행 일대 두 노선으로 운행되었으나, 불현동 에이스아파트-휴먼빌 1차–동양엔파트-휴먼빌 2차-동원 베네스트–지행역-부영아파트 5단지 등을 순회하는 노선을 추가 편성했고 7월 시범 운행 후 8월부터 정규 편성·운행할 예정이다.
이번 증편으로 지역 내 주요 사회복지기관인 노인복지관 이용 어르신의 개인 차량 운행을 줄여 환경문제에 대응하고 복지관 주변 주차 문제까지 해소할 수 있을 것으로 기대된다.
박형덕 시장은 “노인복지관이 지역 복지의 구심점으로서 어르신 복지 증진을 위해 최선을 다하고 있는데, 동두천시도 복지 발전에 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.
2024-07-12
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동두천시, ‘SNS 홍보사례를 통한 적극 행정의 이해’ 전 직원 교육추진
동두천시, ‘SNS 홍보사례를 통한 적극 행정의 이해’ 전 직원 교육추진
[세종시사뉴스] 동두천시는 12일 오전 시청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 동두천 포럼을 개최했다고 밝혔다.
이날 인사혁신처 소속의 적극행정 강사이자 충주시 홍보맨 김선태 주무관을 초빙해 ‘SNS 홍보사례를 통한 적극행정의 이해’를 주제로 강의가 진행됐다.
김선태 주무관은 76만 구독자를 보유한 충주시 유튜브 채널 운영 비결인 차별성과 일관성, 재미가 있어야 함을 설명했고 탁월한 홍보 성과가 나타난 배경에는 시행착오와 실패를 두려워하지 않는 적극행정 마음가짐이 있었다는 것을 동두천시 공직자에게 전파했다.
특별히 이번 포럼에 박형덕 동두천시장과 임경숙 부시장이 참석해 단체장이 주도하는 적극 행정 문화조성에도 크게 이바지하는 시간이 됐다.
한편 동두천시는 적극행정 공무원 우대강화, 적극행정 공무원 보호·지원 확대, 소극행정 예방 및 혁파, 주민소통 강화를 내용으로 하는 2024년 적극행정 실행계획을 운영하고 있다.
2024-07-12
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동두천시, 2024년도 3단계 공공근로사업 참여자 모집
동두천시청사전경(사진=동두천시)
[세종시사뉴스] 동두천시는 지난 11일 2024년도 3단계 공공근로사업 참여자를 모집한다고 밝혔다.
접수 기간은 7월 22일부터 24일까지이며 신청은 주민등록 주소지 관할 동 행정복지센터에서 할 수 있다.
참가 자격은 사업개시일 현재 동두천시에 주소를 둔 만 18세 이상의 근로 능력 있는 주민으로서 세대별 재산이 4억원 이하이며 가구소득이 기준중위소득 65% 이해야 한다.
시는 향후 신청자의 소득조회 및 재산조회 등 10여 건의 요건 심사를 거쳐 참가자를 선발하고 해당 사업을 9월 2일부터 12월 20일까지 4개월간 운영할 예정이며 선발 대상자는 1일 5시간 근무, 임금은 시간당 9,860원을 지급한다.
2024-07-12
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동두천시 중앙동, 관내 경로당에 초복 맞이 생닭 및 수박 전달
동두천시 중앙동, 관내 경로당에 초복 맞이 생닭 및 수박 전달
[세종시사뉴스] 동두천시 중앙동 행정복지센터는 지난 10일 초복을 맞이해 관내 경로당 5개소에 생닭 및 수박을 전달하며 안부를 살폈다.
이날 무더운 날씨에 취약한 어르신들의 건강을 염려해 여름 기력 보충에 도움이 되는 식품을 준비해 경로당을 방문했는데, 생닭은 마니커판매점, 수박은 주민자치위원회에서 후원했다.
각 경로당 회장은 “폭염과 장마철의 습한 날씨로 경로당을 찾은 회원들이 힘겨워했는데, 지원해 주신 음식 덕분에 기운이 날 것 같다”고 인사를 전했다.
이에 양웅식 중앙동장은 “무더위가 기승인 가운데 어르신들 모두 무더운 여름 잘 보내시고 건강하시기를 바란다”고 말했다.
2024-07-12
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제4기 전북특별자치도 공공디자인 진흥위원회 출범
전라북도청사전경(사진=전라북도)
[세종시사뉴스] 전북특별자치도는 12일 안전하고 품격있는 도시공간 창출을 위한 제4기 공공디자인 진흥위원회를 출범했다.
이날 회의에는 최병관 행정부지사, 이병도 도의원, 김광수 건설교통국장 등 참석해 공공디자인 진흥위원회 운영 설명과 더불어 전북특별자치도 공공디자인 진흥계획에 대한 폭넓고 심도 있는 논의가 진행됐다.
이번 구성된 진흥위원회는 당연직 3명, 위촉직 25명 등 총 28명으로 위촉직은 연임에 동의한 13명과 신규 12명으로 선발했으며 분야별로는 디자인 14명, 건축·도시 6명, 셉테드·지역문화 5명으로 구성되어 2026년 6월 30일까지 활동한다.
본 위원회는 공공기관이 계획하는 공공시설물 등에 대해 공공성과 지역의 정체성·예술성 등을 반영할 수 있도록 자문 및 심의하는 역할을 담당한다.
지난 3기 진흥위원회에서는 18건의 디자인 사업에 대한 자문과 심의를 추진해, 디자인 개선과 편리하고 안전한 생활환경을 조성하는데 만전을 기했다.
제4기 진흥위원회는 앞으로 새로운 비전을 반영해 보다 안전하고 품격있는 도시 조성을 위한 자문을 추진해 나갈 계획이다.
이날 제4기 위원회 부위원장은 호선을 통해 문창호 군산대 명예교수가 선출됐다.
문창호 부위원장은 “모든 이를 위한 디자인, 생활의 편의를 더하는 디자인 등의 기본개념을 바탕으로 전북특별자치도의 미래를 책임질 위원회로써 지역성과 역사성, 그리고 지속가능성을 반영해 운영해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.
이어 최병관 행정부지사는 “제4기 진흥위원회 위원님들의 고견을 통해 지역의 정체성과 품격을 높이고 전북특별자치도만의 특색있고 차별화된 좋은 의견이 많이 나올 수 있도록 애써주시기 바란다”며 “이번에 논의된 전북특별자치도 공공디자인 진흥계획이 천년의 역사와 미래가 융합하는 특별한 도약으로써 실행 가능한 계획이 수립되도록 만전을 기해달라”고 말했다.
한편 전북자치도는 지난해 공공시설물 표준디자인 57건과 유니버설디자인 가이드라인을 수립해 공공디자인 행정기반을 튼실히 구축해 나가고 올 상반기엔 14개소에 56억원을 투입해 도시공간 디자인 사업을 추진하고 있다.
2024-07-12
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전북도, 호우피해지역 가전제품 무상수리 지원
전북도, 호우피해지역 가전제품 무상수리 지원
[세종시사뉴스] 전북도는 집중호우로 큰 피해가 발생한 지역을 대상으로 침수 가전제품무상 수리를 지원한다고 11일 밝혔다.
이에 8일부터 11일까지 침수 피해를 입은 완주군 운주면의 약 50세대에 대한 무상점검 및 수리가 진행된다.
행정안전부는 가전 3사와 협약을 체결해 자연재난 피해지역에 대한 합동수리팀을 운영하고 있다.
이와 관련해 전북도는 완주군의 요청에 따라 호우 피해지역에 대한 간접지원의 일환으로 가전제품 수리 지원을 행안부에 건의했고 11일부터 지원받게 됐다.
도에서는 해당 시군과 적극 협력해 수리 통합 부스를 운영하고 피해지역 수요를 파악해 군산, 익산 등 지역으로 지원을 확대할 계획이다.
또, 수리 통합 부스를 방문하기 어려운 가구를 대상으로 가가호호 찾아가는 서비스 등도 운영할 예정이다.
2024-07-12
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김정호 의원 “지방규제혁신 거버넌스 방안 모색”
김정호 의원 “지방규제혁신 거버넌스 방안 모색”
[세종시사뉴스] 경기도의회 김정호 의원이 정책연구용역인 ‘도시경쟁력 강화 규제혁신을 위한 경기도의회의 역할 연구’ 중간보고회에 참석했다고 12일 밝혔다.
중앙정부의 획일적인 규제개혁 요구는 지방정부가 추진하는 지역 맞춤형 산업경쟁력을 저해하거나 지방정부의 자율성을 침해할 수 있다.
이에 따라 본 연구는 지방정부가 지방규제혁신의 주변부로 전락하지 않도록 지방규제혁신 거버넌스 방안을 모색하고자 진행됐다.
이를 통해 중앙부처와 협력해 적극적으로 규제를 조정하는 통로를 마련하고자 한다.
연구책임자인 정책분석평가학회 이혜영 책임연구원은 “경기도 규제혁신 방향과 제도개선에 대해 2차례에 걸쳐 전문가 조사를 설계했다”며 “규제혁신 정책과 시스템에 대한 SWOT 분석을 통해 경기도 규제혁신 전략과제를 도출했다”고 말했다.
김정호 의원은 “수도권 규제로 인해 수도권과 지방간 불균형이 심화되고 지역간 격차 또한 커질 수 있다”며 “치열한 글로벌 시장에서 기업 경쟁력이 불리해지는 것은 물론이고 기업 입지 선택의 제한뿐 아니라 비효율적인 자원 배분 역시 발생할 수 있다”고 강조했다.
덧붙여 “규제자유특구 도입 등을 통해 도내 불필요한 지역규제를 완화시킬 필요가 있다”며 “도의회와 협력해 규제 완화 방안을 다양하게 시행함으로써 경기도의 도시경쟁력을 강화할 수 있을 것”이라며 이번 정책 연구에 대한 기대감을 표했다.
한편 본 연구의 최종보고회는 8월 말에 열릴 예정이다.
2024-07-12