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용인특례시, 농림축산국·건설국 신설 등 2국 4과 조직개편
용인특례시, 농림축산국·건설국 신설 등 2국 4과 조직개편
[충남세종방송] 용인특례시는 광역시 수준의 행정수요에 대응하고 조직 운영의 효율을 높이기 위해 2국 4과를 증설하는 조직개편을 다음 달 시행한다고 27일 밝혔다.
우선 국 안에 과가 7개씩이나 돼 과밀했던 일자리산업국과 교통건설국을 분리한다.
일자리산업국을 경제산업국과 농림축산국으로 교통건설국을 교통정책국과 건설국으로 나누는 등 2개국을 신설한다.
민선 8기 이상일 시장이 취임 후 처음으로 단행했던 조직개편에서 시의 역점사업인 반도체산업 육성을 위해 신설했던 신성장전략국은 반도체경쟁력강화국으로 명칭을 변경해 남사·이동 첨단 시스템반도체 국가산단과 원삼 용인 반도체클러스터 일반산업단지를 함께 아우르는 체제로 개편한다.
플랫폼시티 사업을 추진해 오던 한시 조직인 미래산업추진단을 폐지하는 대신 미래 기술을 접목한 도시개발과 신도시 조성·지원 등의 컨트롤타워 역할을 할 미래도시기획국을 신설한다.
미래도시기획국은 미래성장전략과와 기업산단입지과, 플랫폼시티 사업을 담당할 미래도시과 등으로 구성된다.
기후 위기 대응과 탄소중립 실천 강화를 위해 환경위생사업소를 폐지하고 제2부시장 산하 환경국을 신설한다.
도시의 체계적 관리를 위해 주택정책과, 도로구조물과도 신설한다.
또 직원이 42명이나 되는 기흥구 세무과를 분리해 세무2과를 신설하고 수지구에는 가정복지과를 신설해 사회복지과를 분리한다.
이를 통해 기존 2실 7국 1단 57과에서 2실 11국 63과로 변경된다.
시가 이같은 조직개편안을 마련한 것은 지난 3월 행정안전부가 자치조직권 확대 방안을 담은 ‘지방자치단체의 행정기구와 정원 기준 등에 관한 규정’을 개정한 데 따른 것이다.
시는 이번 행안부 규정 개정으로 실·국 상한 제한이 폐지되더라도 조직을 대거 늘리기보다는 효율성을 높이는 차원에서 적절하게 확대하는 방안을 마련하겠다는 입장이다.
시의 이같은 개편안은 27일 용인특례시의회 3차 본회의에서 최종 통과됐다.
이상일 시장은 “이번 조직개편은 증원을 최소화하겠다는 정부 방침에 보조를 맞추면서 반도체산업 육성, 신도시 개발, 기후 위기 대응 등 지역 현안을 주도적이고 효율적으로 추진하겠다는 시의 의지를 담은 것”이라며 “시민들이 체감할 수 있는 정책을 적극 추진하고 양질의 행정서비스를 제공하도록 하겠다”고 말했다.
2024-06-27
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박진영 의원, 경기도 향교·서원 발전 조례안 본회의 통과
박진영 의원, 경기도 향교·서원 발전 조례안 본회의 통과
[충남세종방송] 경기도의회 문화체육관광위원회 박진영 의원이 대표발의한 ‘경기도 향교 및 서원 전통문화의 계승·발전 및 지원에 관한 조례안’이 제375회 정례회 기간 중 27일 열린 본회의 심의를 통과했다.
해당 조례는 상위법인 성균관·향교·서원법이 제정됨에 따라 이를 반영해 경기도의 향교 및 서원을 중심으로 전승되어 온 유·무형의 전통문화를 계승하고 발전시키고자 발의됐다.
주요 제정 내용으로는 △향교 및 서원전통문화 계승·발전 및 지원에 관한 연차별 사업 추진방향, 사업별 세부계획, 관리·보존·활용에 관한 사항 등이 포함된 시행계획의 수립 △향교 및 서원 활성화 및 계승·발전사업, 문화체험·관광, 문화강좌 및 행사 사업, 전통의례 및 충효·예절 관련 사업 등 추진 지원 △향교 및 서원전통문화발전협의체 설치 등이 포함되어 있다.
박진영 의원은 “향교와 서원은 우리나라 고유의 교육기관으로서 선조의 학문 및 도덕의 근간을 이뤘으며 지역문화와 공동체 정체성을 고스란히 담고 있는 문화유산이다”고 강조하며 “본 조례안 통과로 앞으로 경기도 향교 및 서원의 운영 활성화를 통해 전통문화 발전에 이바지하길 바란다”고 심의 통과 소감을 밝혔다.
2024-06-27
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이택수 도의원, 안곡습지~소개울공원 건강숲길 착공 점검
이택수 도의원, 안곡습지~소개울공원 건강숲길 착공 점검
[충남세종방송] 고양특례시의 유일한 큰산인 고봉산 기슭에 황톳길과 흙길이 어울어진 건강숲길 조성공사가 착공됐다.
경기도의회 이택수 의원은 지난해 1차로 경기도 특별조정교부금 5억원으로 고양시 일산동구 중산동 1712번지 일원 고봉산누리길 입구 안곡습지공원 주변에 황톳길을 포함한 공원화 조성사업이 완공된 데 이어 최근 2차로 특별조정교부금 9억원으로 인접한 안곡습지공원과 소개울공원을 잇는 건강숲길 조성공사가 착공돼 오는 9월 완공될 예정이라고 26일 밝혔다.
2차 공사는 안곡습지공원과 소개울공원 내 초화원과 둘레길 약 2km를 건강숲길로 조성하고 △세족장과 신발장 3곳 설치 △생태통로 정비와 목재난간 및 침목계단 교체 △상록교목과 낙엽교목 식재 △경화마사토포장과 흙길 조성 △휴게의자와 휴게공간 마련 △정자내 벤치 설치 △산책로 경관조명 등의 내용이다.
이택수 의원은 담당 공무원 등 공사 관계자들과 함께 현장 점검에 나서 “춘향전의 모태이자 고양시의 대표적인 명산인 고봉산 입구에 황톳길 맨발걷기 공원이 만들어져 주민들이 즐겁게 찾고 있다”며 “이번에 2차 사업으로 주변 공원 둘레길을 명품 흙길로 조성하게 되면 주민들의 건강증진은 물론 지역공원이 고봉산 누리길과 연계해 명소로 거듭나게 될 것”이라고 강조했다.
이택수 도의원은 “지역구이자 거주지 인근이어서 공사예정지를 자주 맨발로 걷고 있다”며 “명품 건강숲길을 기존 황톳길과 연결해 명소로 만들기 위해 다양한 코스를 제안해 반영했다”고 전했다.
고양시는 지난해 버려지다시피 방치됐던 중산동 1715번지 일대 공공시설용지 약 1만3400㎡에 주민편의시설과 수목식재, 황톳길 조성 등 1차 사업을 완공해 지역명소로 각광받고 있다.
2024-06-27
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경기도의료원 6개 병원 운영정상화 TF 위원회, ‘경기도의료원 운영 정상화 연구용역’ 중간보고회 진행
경기도의료원 6개 병원 운영정상화 TF 위원회, ‘경기도의료원 운영 정상화 연구용역’ 중간보고회 진행
[충남세종방송] ‘경기도의료원 6개 병원 운영정상화 TF 위원회’가 26일 경기도의회 보건복지위원회 회의실에서 ‘경기도의료원 운영 정상화 연구용역’ 중간보고회를 진행했다.
이날 중간보고회에는 경기도의료원 정상화 TF 위원장인 김동규 의원, 경기도의료원 정상화 TF 위원인 이인애 의원, 경기도의료원 정상화 TF 자문위원인 황세주 의원을 비롯한 TF 위원들과 경기도의회 보건복지위원회 박재용 의원이 참석했다.
본 연구는 경기도의료원 본부 및 6개 병원의 운영 정상화를 위한 방안을 모색하기 위해 진행되고 있다.
경기도의료원 정상화 TF는 2023년 3월부터 여러 차례의 회의를 통해 병원별 시설 평가, 경영진단, 비용 구조 검토 등의 주제를 논의했고 연구용역사에서 2024년 4월부터 본부 및 6개 병원의 주요 보직자, 노조지부장, 내원고객, 지역주민 등을 대상으로 총 2,589명의 의견을 수렴했다.
연구용역사인 캡스톤브릿지에서 중간보고로 △ 다른 지자체 의료원의 다병원체계 강화와 비교하며 경기도의 중진료권별 의료전달체계 완비를 위한 공공의료 정책 변화의 필요성 △ 전국 41개 공공병원과 경기도의료원 산하병원의 경영 성과를 비교 분석 △ 6개 산하병원의 운영 현황 분석을 통한 병상당 의료수익 확대 필요성과 인건비 비중 증가 추세 △ 코로나-19 이후 외래환자와 입원환자 수 △ 장례식장 가동률 △ 병원의 신·증축 및 리모델링 방향 △ 병원별 특성에 맞는 발전 전략 등에 대해 발표했다.
중간발표 이후 이번 회의를 통해 나온 의견을 반영해, 최종발표회를 통해 보완된 최종보고서가 제출될 예정이다.
김동규 위원장은 “앞으로의 연구 수행에 있어서 경기도 보건건강국뿐만 아니라 경기도의료원 관련 정책에서 영향을 미칠 수 있는 관련 부서의 의견이 더 수렴되어서 결과보고에 보완이 되어야 할 것이며 경기도의료원의 경영혁신을 통한 정상화를 위해 연구를 진행하는 것이니 연구수행기관으로서 객관적이고 중립적인 입장에서 바람직한 방향을 가감 없이 최종보고서에 담아주길 바란다”고 당부했다.
이인애 의원은 “현재의 연구가 경기도의료원의 코로나 팬데믹 이후 재정 적자 극복을 위해 수행되는 것인데, 연구에 따른 새로운 재정 투입에 따른 수익성 증대 등을 구체적으로 제시해야 비로소 경기도의료원에 어느 정도의 출자를 더 해야 할 지에 대한 정책 결정의 이정표가 될 것”이라고 지적했다.
황세주 의원은 “연구에서 각각의 병원별 구체적인 문제점에 대한 분석이 미흡하다는 점을 지적했고 각각의 병원별로 문제점 해결을 위한 단기, 중기, 장기 전략이 구체적으로 제시되는 것이 필요하다”고 했다.
경기도의료원 정상화 TF는 코로나 전담병원이었던 경기도의료원 산하 수원, 의정부, 파주, 이천, 안성, 포천 6개 종합병원이 코로나 팬데믹 이후 환자 감소 등으로 처한 심각한 재정적자 등의 위기를 해결하고 포스트 코로나 시대에 경기도의료원 병원의 공공의료기관으로서 지향해야 할 발전 방안 등을 모색하기 위해 도의회 보건복지위원회에서 구성이 결의되어 활동하고 있다.
2024-06-27
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용인시청소년상담복지센터 올바른 미디어 사용을 위한‘스마트-E세상’프로그램 운영
용인시청소년상담복지센터 올바른 미디어 사용을 위한‘스마트-E세상’프로그램 운영
[충남세종방송] 재단법인 용인시청소년미래재단 용인시청소년상담복지센터는 관내 초등학생들의 올바른 미디어 사용을 위한 ‘스마트 E-세상’ 집단상담 프로그램을 운영했다.
스마트 E-세상 프로그램은 관내 초등학생이 참여해 인터넷과 스마트폰에 대한 인식개선과 건전한 사용습관에 대한 개념을 정립해 볼 수 있는 집단상담 프로그램이다.
스마트 E-세상을 통해 인터넷과 스마트폰 사용습관을 스스로 점검해 보고 대안활동을 찾아 앞으로의 인터넷과 스마트폰 사용계획을 세워볼 수 있는 내용으로 구성 되어있다.
스마트 E-세상 프로그램에 참여한 청소년들은 “내가 스마트폰을 많이 하는지 알게 되어서 좋았다”. “스마트폰을 줄일 수 있게 도움이 돼서 좋았다”, “어떻게 해야 안할수 있는지 알 수 있었다”, “스마트폰을 오래쓰면 안좋은 점을 자세히 알 수 있어서 좋았다”, 너무 짧아서 아쉬웠다“, ”미디어에 대해 배울수 있었고 미디어 사용을 줄일 수 있을 거 같다“, ”미디어의 장단점을 알았다“, ”재미있었다“라고 소감을 밝혔다.
용인시청소년상담복지센터는 청소년들의 건강한 인터넷·스마트폰 사용습관 형성을 위해 다양한 프로그램을 운영 및 지원할 계획이라고 밝혔다.
용인시청소년미래재단은 용인시에서 출자·출연한 전문기관으로 청소년상담복지센터, 청소년지원센터꿈드림, 청소년수련관, 청소년수련원, 미래교육센터, 유림·신갈·수지 청소년문화의집 등 8개 시설에서 청소년 활동·상담·보호·복지 프로그램을 통해 용인시 청소년의 건강한 성장을 지원하고 있다.
2024-06-27
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경기도의회 국민의힘, 화성 공장 화재 희생자 합동분향소 참배
경기도의회 국민의힘, 화성 공장 화재 희생자 합동분향소 참배
[충남세종방송] 경기도의회 국민의힘은 27일 오전 진행된 제375회 정례회 제2차 의원총회 직후 경기도청 1층 로비에 마련된 ‘화성 공장 화재 희생자 합동분향소’를 찾아 헌화하고 묵념했다.
이날 참배에는 김정호 국민의힘 대표의원을 비롯해 소속 의원이 참석, 안타까운 사고로 목숨을 잃은 희생자들을 추모했다.
김정호 대표의원은 “이번 화재로 희생된 분들과 유가족분들에게 깊은 애도와 위로의 말씀을 전하고 부상당한 분들의 조속한 회복을 기원한다”며 “국민의힘은 발 빠른 사고 수습은 물론이고 다시는 이런 참사가 발생하지 않도록 화학물질로 인한 화재 조기 진압 대책 강구 등에 선제적으로 나서겠다”고 밝혔다.
한편 지난 24일 화성시 소재 일차전지 공장 화재 사고로 인해 23명이 숨지고 8명이 다치는 등 다수의 인명피해가 발생했다.
사망자 중 18명이 이주 노동자로 확인됨에 따라 안타까움을 더하고 있다.
2024-06-27
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김미숙 의원 대표발의, ‘경기도 독성물질 중독사고 예방에 관한 조례안’ 본회의 통과
김미숙 의원 대표발의, ‘경기도 독성물질 중독사고 예방에 관한 조례안’ 본회의 통과
[충남세종방송] 김미숙 경기도의원이 경기도형 독성물질 중독사고 예방체계 근거 마련을 위해 대표발의한 ‘경기도 독성물질 중독사고 예방에 관한 조례안’이 경기도의회 제375회 정례회 제4차 본회의에서 통과됐다.
제정 조례안이 의결됨에 따라 경기도에는 ‘경기도형 독성물질 중독사고 예방체계’를 마련할 수 있는 법적 근거가 마련되어 독성물질로부터 경기도민의 안전과 건강을 보호하고 체계적인 정보제공과 응급의료정보 제공이 가능할 것으로 예상된다.
김미숙 의원은 “주변에 독성이 있는 물질에 노출되고 어찌할 줄을 몰라하시는 분들에 대한 이야기를 듣고 독성물질 중독사고를 예방할 수 있는 체계가 마련되어야 한다고 생각하게 됐다”며 “작년 10월 서울시 독성물질 중독 관리센터 방문을 시작으로 경기도형 독성물질 중독사고 예방체계가 필요함을 지속해서 주장했다.
그리고 지난 5월 전문가 정담회를 열어 관련 전문가들의 의견을 청취한 이후 발의한 조례안이 이번 본회의를 통해 통과되어 뜻깊다”고 전했다.
‘경기도 독성물질 중독사고 예방에 관한 조례안’의 주요 내용으로는 △독성물질 중독사고 예방을 위한 사업에 대한 규정 △독성물질 중독사고 예방을 위한 사업 수행을 위한 경기도 독성물질 중독관리센터 설치 및 운영 관련 규정 등이 있다.
김미숙 의원은 “미국을 포함한 선진국과 다르게 한국은 국가 차원의 독성물질 중독관리센터를 운영하지 않고 있다.
국가에서 하지 않는다면 광역지자체들에서 국민의 건강을 보호하는 역할을 수행해야 한다.
이 제정조례안을 통해 경기도가 국가 독성물질 중독사고 예방체계 마련에 큰 역할을 할 수 있으면 좋겠다”며 “조례안이 의결되어 제정됐다고 해서 끝이 아니다.
조례가 공포된 이후 경기도민들께서 각종 독성물질로부터 안전한 생활을 하실 수 있도록 관련 사업의 체계적인 추진을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
이외에도 김미숙 의원은 경기도민의 복지 및 건강증진을 위해 이번 제375회 정례회에서 발의한 익명 마약류 검사 등의 내용을 담은 ‘경기도 마약류 및 약물 오남용 방지활동 및 중독 치료 지원에 관한 조례 일부개정조례안’과 경기도내 고령친화산업의 해외진출을 지원하는 등의 내용을 담은 ‘경기도 고령친화산업 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 또한 본회의에서 의결됐다.
2024-06-27
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이영주 의원, “유보통합 성공, 경기도·도교육청의 변화에 있다”
이영주 의원, “유보통합 성공, 경기도·도교육청의 변화에 있다”
[충남세종방송] 경기도의회 이영주 의원은 27일 제375회 정례회 제4차 본회의 5분 자유발언을 통해 경기도와 경기도교육청이 유보통합의 행정·재정 지원 체계 정립 방안을 모색해 정부에 제안할 것을 촉구했다.
유보통합은 김영삼 前 대통령의 ‘5.31 교육개혁’에서 처음 거론된 이후로 역대 정부에서 필요성이 인정됐다.
이영주 의원은 “정부가 유보통합 실현을 위해 많은 노력을 기울였으나, 쟁점만 부각시켰을 뿐 성공에 이르지 못했다”며 어린이집·유치원의 행정·재정 지원 체계의 차이와 지자체별 지원 편차, 영유아 보육·교육 사무 담당 관리 부처 이원화를 그 이유로 꼽았다.
그동안 ‘정부조직법’에 따라 어린이집은 보건복지부와 각 지방자치단체에서 유치원은 교육부와 시도교육청이 관리·감독을 맡도록 하는 등 영유아보육·교육 사무를 담당하는 관리부처가 이원화돼 왔었다.
현 정부가 들어선 후 유보통합을 국정과제로 추진하면서 보건복지부의 영유아 보육 사무를 교육부로 이관하도록 하는 ‘정부조직법 개정안’이 국회에 제출돼 지난해 12월에 의결됐고 우연의 일치로 이 의원이 유보통합에 대한 5분 자유발언을 한 이날부터 시행하게 됐다.
이 의원은 “본격적인 유보통합의 시대가 열렸지만, 영유아 보육·교육계에서는 정부의 소통 부재와 무리한 정책 강행 등에 대한 비판의 목소리가 끊이질 않는다”고 강조했다.
이어 “개정법률은 보육·교육의 사무가 중앙단위로 이관되는 것뿐인데 보육업계에서 재정 이관까지 한 것으로 잘못 알고 있는 경우가 많아 혼란이 일고 있다”고 말했다.
이 의원이 말한 보육계의 혼란은 2023년 7월 28일 교육부의 영유아교육·보육통합추진단이 발표한 ‘유·보 관리체계 일원화 방안’에 담긴 내용에서 불거졌다.
‘유·보 관리체계 일원화 방안’에서는 유보통합을 위한 재정 개편 방향에 대해서 보건복지부 국고 예산을 교육부로 전액 이관하고 시도 및 시군구의 국고 대응 투자분도 시도교육청으로 전액 이관할 것이라고 밝히고 있다.
이 의원은 “경기도의 보육예산이 경기도교육청으로 이관된 상황이 아닌 상황에서 사업 추진에 대한 발표만 계속되니 보육 현장에서는 확인되지 않은 추측만 난무하고 있다”고 우려를 표하며 “‘유아교육 지원 특별회계법’ 등 상위법 개정 없이 재정 이관이 불가한 사항에 대해 교육·보육 현장에 명확히 알려줘야 할 것”이라고 강하게 피력했다.
또한, “경기도와 경기도교육청은 어린이집과 유치원의 설립 유형에 따른 비용 지원 격차 해소와 도내 31개 시군 간 균등한 재정 지원 등에 대해 긴밀히 협의하고 소통해 나가야 할 것”이라고 제언했다.
끝으로 이 의원은 “영유아에게 차별 없는 보육환경을 제공할 수 있도록 경기도와 경기도교육청이 관심을 갖고 노력해 달라”고 당부하며 5분 자유발언을 마쳤다.
2024-06-27
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경기도 노후계획도시정비 조례 제정안 통과 … 제도적 기반 마련
경기도청사(사진=경기도)
[충남세종방송] 노후계획도시의 광역적·체계적 정비를 위한 ‘경기도 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 조례’ 제정안이 제375회 경기도의회 정례회에 상정돼 27일 본회의를 통과했다.
‘경기도 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 조례’는 지난 4월 27일 시행된 ‘노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법령’ 제정에 따른 것이다.
도 조례로 위임된 △노후계획도시정비위원회 설치 △특별정비구역의 분할·통합·결합 △총괄사업관리자의 업무 △노후계획도시정비특별회계의 설치 △노후계획도시정비지원기구 구성 등에 관한 사항을 조례 제정안에 반영됐다.
경기도는 노후계획도시정비법이 제정된 즉시 조례안을 마련했고 조례안에 대해 시군과 실무회의 및 의견조회를 거쳐 의견을 수렴하는 등 노후계획도시사업을 조속히 추진하기 위해 힘썼다.
그 밖에 노후계획도시의 원활한 정비사업 추진을 위해 경기도에서는 1기 신도시 재정비 소통 창구로 ‘경기도 시민협치위원회’를 2022년 11월부터 운영하고 있고 지난 6월 10일부터 13일까지 순회 간담회를 개최해 재정비 방안, 지역 현안에 대한 주민 의견을 청취하는 등 주민들의 뜻이 재정비 정책에 반영될 수 있도록 노력하고 있다.
경기도는 국토교통부에서 발표한 1기 신도시 추진일정 수립, 10~11월 중 기본방침 수립)에 맞춰 국토부-도-5개 신도시와 주기적으로 회의하며 정비방향 등 체계적인 사업추진을 위해 협의하고 있다.
차경환 경기도 노후신도시정비과장은 “특별법 시행에 맞춰 조속히 제정안이 통과되어 노후계획도시정비사업의 원활한 추진이 진행될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 노후계획도시의 정주여건 개선 및 미래 도시로의 전환이 적기에 이루어질 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.
조례 대표 발의자인 유영일 위원장은 “‘노후계획도시정비법’에서 위임한 사항을 조례로 규정해 기초자치단체의 특별정비계획 수립, 재건축과 증축형 리모델링의 안전진단 비용, 사업추진 의사결정을 위한 자문비용 등 사업추진 전 주민이 부담해야 했던 비용의 일부를 지원할 수 있게 됐다”며 “공공지원을 통해 정비사업이 보다 체계적으로 추진되고 쾌적한 주거환경이 조성돼 도민분들이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 되기를 기대한다”고 말했다.
제정 조례안은 제375회 정례회 본회의 심의·의결을 거쳐 7월 11일에 공포될 예정이며 관련 내용은 경기도청 누리집에서 확인할 수 있다.
2024-06-27
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김재훈 의원 대표발의, 경기도 사회복지협의회 지원 조례 일부개정조례안 본회의 통과
김재훈 의원 대표발의, 경기도 사회복지협의회 지원 조례 일부개정조례안 본회의 통과
[충남세종방송] 김재훈 경기도의회이 대표 발의한 ‘경기도 사회복지협의회 지원 조례 일부개정조례안’이 27일 제375회 정례회 제4차 본회의를 통과했다.
경기도 사회복지협의회는 지방자치단체와의 긴밀한 협력을 통해 지역사회의 복지 증진과 주민의 삶의 질 향상에 기여해 왔다.
이번 조례 개정은 경기도 사회복지협의회의 설치 및 운영에 관한 사항을 보다 명확히 규정함으로써, 지역사회 내 복지 서비스의 효과적인 전달과 통합적 복지 시스템 구축을 목표로 하고 있다.
김재훈 의원은 “조례 제정을 통해 최근 사회복지 분야에서 다양한 사회적 문제가 증가하고 있으며 이는 저출생·고령화 등 여러 요인에 의해 복합적으로 발생하고 있다”며 “이러한 시대적 문제들을 효과적으로 해결하기 위해서는 복지 정책의 체계적이고 효율적인 수립 및 운영이 필수적이다”고 강조했다.
김재훈 의원이 대표 발의하고 이인애 의원 등 13명이 공동 발의한 이번 ‘경기도 사회복지협의회 지원 조례 일부개정조례안’의 주요 내용은 다음과 같다.
△ 안 제2조는 ‘사회복지사업법’ 제33조에 따라 설치된 경기도 사회복지협의회에 대한 도지사의 책무를 수정했다.
△ 안 제3조제2호는 경기도 및 시군 협의회의 사회복지자원봉사사업 구축·운영을 규정했다.
△ 안 제3조제3호는 경기도 사회복지협의회의 사회공헌 관련 사업 등을 일부 개정했다.
마지막으로 김재훈 의원은 “지역사회 복지 문제에 대한 체계적이고 효율적인 대응을 위해 포괄적이고 통합적인 고려가 필요하며 이를 통해 지역사회 복지 증진과 주민들의 삶의 질 향상에 크게 이바지할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.
이번 조례 개정을 통해 경기도는 보다 체계적이고 효율적인 복지 시스템을 구축해 주민들의 삶의 질 향상과 지역사회 복지 문제 해결에 한 걸음 더 나아갈 것으로 기대된다.
2024-06-27