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성남시 노인의료복지시설 42곳 여름철 안전 점검
성남시청사전경(사진=성남시청)
[충남세종방송] 성남시는 6월 27일부터 오는 7월 5일까지 노인의료복지시설 42곳을 대상으로 여름철 안전 점검을 한다.
여름철 폭염, 태풍, 집중호우 등으로 인한 시설 피해를 막고 안전관리 체계를 강화해 이용자·생활자·종사자의 안전을 확보하려는 점검이다.
점검 대상은 YWCA은학의집 등 노인요양시설 35곳, 벧엘요양센터 등 노인요양공동생활가정 7곳이다.
점검 내용은 안전관리계획수립과 안전관리자 교육훈련 실시, 책임보험 가입 여부, 소방·전기·가스 안전관리 등 12개 분야다.
각 시설이 자체 점검해 시 관련 부서에 안전 점검표를 제출하도록 하고 점검표에 ‘미흡’ 분야가 있는 시설은 현장 확인 점검을 한다.
시는 문제점이 발견된 시설에 대해서는 바로 시정 조치를 하도록 지도하고 재점검을 통해 개선 여부를 확인한다.
성남시 관계자는 “노인의료복지시설은 우리의 부모님, 조부모님 같은 분들이 생활하는 곳이자 안전을 최우선으로 해야 하는 곳”이며 “이번 점검을 통해 노인들이 안전하고 편안하게 생활할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.
2024-06-28
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성남시, 착한가격업소서 주문 시 배달료 2000원 할인
성남시, 착한가격업소서 주문 시 배달료 2000원 할인
[충남세종방송] 성남시는 관내 착한가격업소의 경영안정과 소비자 부담 경감을 위해 7월 1일부터 배달료 지원사업을 벌인다고 28일 밝혔다.
시는 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠, 먹깨비, 땡겨요, 위메프오 등 행정안전부와 업무협약을 한 6개 배달앱에 입점한 착한가격업소의 상품을 주문하면 배달료 2000원 할인쿠폰을 지원한다.
착한가격업소는 외식업, 이용업, 미용업 등 개인서비스업을 운영하면서 업소의 대표 품목 가격이 수정·중원·분당 등 소재한 지역의 평균 가격을 넘지 않는 가게다.
성남시의 착한가격업소는 현재 26개소로 외식업소는 14개소이다.
시는 저렴한 가격으로 물가안정에 기여하고 있는 착한가격업소를 돕기 위해 종량제 봉투 및 맞춤형 물품 지원사업도 벌이고 있다.
시 관계자는 “2024년 고물가 상황에서도 시민들을 위해 저렴한 가격을 유지하고 있는 착한가격업소를 적극 발굴할 예정”이라며 “시민 여러분께서도 지역경제 안정에 이바지하는 착한가격업소를 많이 이용해 주시기를 바란다”고 말했다.
2024-06-28
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김정호 경기도의원, 평생교육 활성화를 위한 제도적 기반 마련 … 공평한 교육기회 제공
김정호 경기도의원, 평생교육 활성화를 위한 제도적 기반 마련 … 공평한 교육기회 제공
[충남세종방송] 경기도의회 여성가족평생교육위원회 김정호 의원이 대표발의한 ‘경기도 평생학습도시 지원에 관한 조례안’이 27일 경기도의회 제375회 정례회 제4차 본회회 심의를 통과했다.
이번 조례안에는 경기도 내 31개 시·군의 평생학습도시 지원을 통해 지속적인 발전과 시민들의 평생교육 기회 확대에 기여할 수 있도록 지원 근거를 마련하는 내용이 담겼다.
김정호 의원은 “평생학습도시로 최초 지정된 이후 4년이 지나면, 3년을 주기로 재지정 평가를 거쳐 평생학습도시 재지정 여부가 결정되고 있어 시·군의 평생학습도시 재지정 및 운영에 대한 경기도 차원의 지원이 필요한 상황”이라며 “평생교육의 지속적인 성장과 평생학습체제 구축을 위해 경기도 내 시·군의 평생학습도시 지원에 필요한 제도적 기반 마련에 경기도가 나서야 한다”고 강조했다.
한편 김정호 의원은 2023년 장애인평생교육시설에서 ‘장애 유형별 맞춤형 평생교육프로그램’을 마련하도록 ‘경기도 장애인 평생교육 지원에 관한 조례’를 개정하는 등 장애인·비장애인 구분없이 도민 모두에게 평등한 교육 기회를 제공하기 위한 의정활동을 펼치고 있다.
2024-06-27
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경기도교육청, 상반기 경기교육 정책 국제교류협력 결과 보고회
경기도교육청, 상반기 경기교육 정책 국제교류협력 결과 보고회
[충남세종방송] 경기도교육청이 국제교류 활동의 정책적 환류를 위해 ‘2024년 경기교육 정책 국제교류협력 결과보고회’를 27일 남부청사에서 실시했다.
이번 보고회는 올해 추진하고 있는 주요 정책을 중심으로 국제교류 내용과 성과를 짚어보고 지속성을 확보하는 기회를 마련하는 자리다.
도교육청, 교육지원청 직원 100여명이 참석했다.
상반기 부서별로 실시한 국제교류협력은 △디지털 기반 에듀테크 활용 교수학습 정책 △학교 자율성 확대 및 지역교육협력 정책 △장애학생 돌봄체계 운영 정책 △유네스코 국제포럼 추진을 위한 기관방문 △이공계 활성화 방안을 위한 정책 △지역교육협력 추진을 위한 정책 등 이었다.
보고회에서는 다양한 해외 교육 사례와 경기교육 정책을 연계해 교육청 업무 관계자들이 변화하는 시대에 부합하는 교육의 중요성에 공감하고 우리의 우수한 교육 정책을 해외에 널리 알려 경기교육의 위상을 높이자는 공감대를 형성했다.
도교육청 서혜정 정책기획관은 “이번 결과보고회는 국제교류로 얻은 경험과 지식을 경기교육가족과 공유하고 확산하는 것이 목적”이라며 “앞으로도 해외 여러 나라와 우수한 교육정책을 교류하는 기회를 확대하고 경기교육의 우수성을 세계와 교류하며 알리겠다”고 말했다.
한편 경기도교육청은 올 하반기에도 경기교육 정책 국제교류협력 결과보고회를 열어 그간의 국제교류 성과를 나눌 계획이다.
2024-06-27
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양우식 의원, 경기도의회 임기제 공무원의 안정적 근무 환경 조성을 위한 혁신 추진
양우식 의원, 경기도의회 임기제 공무원의 안정적 근무 환경 조성을 위한 혁신 추진
[충남세종방송] 경기도의회 양우식 의원이 대표발의한 ‘경기도의회 공무원 인사 규칙 일부개정규칙안’이 27일 제375회 정례회 제4차 본회의에서 가결됐다.
양 의원은 “경기도의회에 전문지식·기술이 요구되는 분야에 임기제공무원이 213명이나 근무하고 있는데 특정인에게 줄서기가 아닌 공정한 인사 운영이 중요하다”며 개정 취지를 밝혔다.
또한, 양 의원은 “그동안 경기도의회 인사위원회의 기능에는 임기제공무원의 임용 및 근무기간 연장에 관한 심의 규정이 없어 임기제 공무원의 안정적인 근무여건 조성에 한계가 큰 상황이었다”고 문제를 지적했다.
개정규칙안의 주요내용으로는 △인사위원회 기능에 임기제공무원 임용 및 근무기간 연장 신설, △ 인사위원회 위원으로 각 교섭단체가 추천하는 각 2명이내의 사람을 추천할 수 있도록 하는 등의 규정을 담았다.
규칙안을 대표 발의 한 양우식 의원은 “교섭단체의 인사위원회 위원 추천 등 최소한의 민주적 장치를 의회 인사규정에 도입한다면 인사위원회 구성의 공정성과 투명성은 더욱 담보될 것이다”고 강조했다.
한편 규칙안은 양우식의원을 포함해 18명의 의원이 서명했으며 지난 제373회 임시회 안건으로 발의했다.
2024-06-27
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지역교육 협력의 안정적 운영 디지털서울문화예술대학교와 업무협약 체결
지역교육 협력의 안정적 운영 디지털서울문화예술대학교와 업무협약 체결
[충남세종방송] 경기도교육청이 공교육에서 학생이 원하는 배움이 이루어지는 경기공유학교를 확대하기 위해 디지털서울문화예술대학교와 협력한다.
도교육청은 이날 오후, 디지털서울문화예술대학교와 업무협약을 체결하고 미래문화 예술계열의 전문가와 협력해 학생 수요에 맞는 다양한 프로그램을 운영하기로 했다.
이를 통해 학생의 수요는 많지만 학교에서 개설하기 어려운 연극영화, 뷰티, 실용음악, 모델, 사회체육 등 미래문화 예술계열 프로그램 개설이 용이해져 다양한 학습 기회를 보장할 수 있다.
협약식에는 도교육청 김송미 제2부교육감, 이종찬 총장, 두 기관의 관계자들이 참석했다.
두 기관은 교육 거버넌스를 구축하고 지역교육 협력을 강화하기 위해 △인적·물적 자원의 상호 연계 및 지원 △의견 교류 및 정보 교환 △그 밖에 필요한 사항에 상호 협력한다.
이 자리에서 이종찬 총장은 “지역 전체가 교육에 참여하고 공교육을 확대하는 좋은 취지”며 “우리 사회의 미래인 학생들에게 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 기대한다”고 말했다.
이어 “두 기관의 강점을 최대한 활용해 시너지 효과를 극대화하고 더 나은 교육 환경을 조성하는 데 함께 노력하겠다”고 말했다.
김송미 제2부교육감은 “학교 교육이 가장 중심이지만 사회가 변화하며 학생들의 교육적 요구가 많아지고 있다”며 “경기공유학교에서 폭넓은 교육의 기회를 제공하고 교육 격차를 해소할 수 있다”고 강조했다.
이어 “이번 협약을 계기로 문화예술 분야에 특화된 대학의 자원을 학생들과 공유해서 기대가 크다”며 “지역의 경계를 넘어 경기교육에 관심을 갖고 함께 해주셔서 감사하다”고 말했다.
2024-06-27
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박재용 경기도의원 대표 발의, ‘경기도 장애인 평생교육 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 경기도의회 본회의 통과
박재용 경기도의원 대표 발의, ‘경기도 장애인 평생교육 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 경기도의회 본회의 통과
[충남세종방송] 경기도의회 박재용 의원이 대표 발의한 ‘경기도 장애인 평생교육 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 경기도의회 제375회 정례회 제4차 본회의를 통과했다.
박재용 의원이 대표 발의한 ‘경기도 장애인 평생교육 지원에 관한 조례 일부개정조례안’은 △ 경기도 장애인평생학습도시 지원 △ 장애인평생교육 정책 개발 및 연구 △ 장애 유형별 평생교육 프로그램 개발 및 보급 △ 장애인평생교육 인식개선 및 홍보 △ 장애인평생교육시설 운영 지원 등을 신설하는 내용을 담고 있다.
조례를 발의한 박재용 의원은 “교육부에서 장애 유형 및 정도에 따른 다양한 평생교육 프로그램을 제공하기 위해 장애인평생학습도시를 지정해 운영하고 있지만, 국비 지원은 3년 동안 한시적으로 이루어지기 때문에 도비 지원을 위한 근거를 조례로 규정할 필요성이 있었다”고 했다.
그러면서 “현재 경기도에서 18개 시군이 ‘장애인평생학습도시’로 지정되어 있지만, 조례개정을 통해 경기도 내 장애인평생학습도시 지정이 확대할 것으로 기대한다”고 했다.
아울러 박재용 의원은 “그동안 장애 유형에 따라 교육에 대한 요구가 서로 다르고 장애인 당사자의 요구에 기반한 프로그램 개발과 보급, 홍보활동이 활발하게 이루어지지 못하는 등 장애인의 교육받을 권리를 보장하기 위한 기본적인 여건이 매우 열악했었다”고 했다.
이러한 문제를 극복하기 위해 장애인 당사자와 계속 소통하고 경기도의회에서 의원 연구단체 ‘경기도 장애인 평생교육 활성화 연구 모임’을 결성해 선배·동료 도의원님들과 함께 대안을 모색했으며 ‘경기도 장애인평생학습도시 구축 방안 연구’를 연구용역으로 추진하는 노력을 해 왔다고 했다.
박재용 의원은 앞으로도 “장애인들의 교육권을 보장하기 위해 장애인 당사자와 소통하고 장애인 당사자가 조례안을 마련하는 과정에 참여할 수 있도록 하겠다”고 했다.
2024-06-27
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장한별 경기도의원, ‘경기도 학교급식 정보공개 조례’ 개정안 본회의 통과
장한별 경기도의원, ‘경기도 학교급식 정보공개 조례’ 개정안 본회의 통과
[충남세종방송] 경기도의회 교육행정위원회 장한별 의원이 대표발의한 ‘경기도 학교급식 정보공개 조례 일부개정조례안’이 27일 제375회 정례회 제4차 본회의를 통과했다.
일부개정조례안의 주요내용으로는 상위법령에서 규정하는 점검사항 등을 제외하고 중복되거나 학교급식 행정업무가 과중되는 규정을 간소화하기 위한 내용들이 포함되어 있다.
이날 본회의를 통과한 일부개정조례안에 대해 장한별 의원은 “조례가 2019년도에 제정되었는데 당시 부실한 학교급식 논란 등 문제를 불식시키기 위해 제정된 조례이다보니 학교급식을 관리감독의 대상으로 바라본 측면이 강했다”며 “현재는 급식에 대한 정보공개가 법으로도 강화되고 있고 학교급식이 신뢰할 수 있는 수준으로 이른 만큼 이번 조례 개정을 기점으로 영양교사·영양사분들이 고유 업무에 집중해 올바른 급식이 이뤄질 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 전했다.
경기영양교사회에서는 “최근 영양교사·영양사의 과도한 업무량으로 학교를 떠나고 있는 실정에서 이번 조례안 개정은 사기진작에 커다란 도움이 될 것”이라며 “‘경기도 학교급식 정보공개 조례 일부개정조례안’ 통과에 대해 모두 환영의 뜻을 표하고 있다”고 전했다.
2024-06-27
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경기도의회 혁신추진특별위원회 여·야합의로 미래과학협력위원회 신설
경기도의회 혁신추진특별위원회 여·야합의로 미래과학협력위원회 신설
[충남세종방송] 경기도의회 혁신추진 특별위원회는 6월 27일 제375회 정례회 제4차 회의를 개최해 지난 4월에 발표한 제1차 혁신안 주요 실행방안을 실현하기 위해 여·야가 합의한 ‘경기도의회 위원회 구성·운영 조례 일부개정조례안’ 및 ‘경기도의회 회의규칙 일부개정규칙안’ 총 2건을 의결해 본회의를 통과했다.
이번 혁신특위에서 의결한 ‘경기도의회 위원회 구성·운영 조례 일부개정조례안’ 의 주요내용은 경기도의회 의원 정수 증가로 상임위원회 운영의 능률과 효율성을 확보하기 위해 여·야가 합의해 미래과학협력위원회를 신설하고 심도있는 예·결산 심의를 위해 경기도청 및 경기도교육청으로 예산결산특별위원회를 분리하는 사항이다.
이에 따라 경기도의회 상임위원회는 현재 12곳에서 13곳으로 늘어나고 예산결산특별위원회도 2개 위원회로 운영된다.
서울특별시의회의 경우 의원 정수 110명에 11개 상임위원회를 두고 있어 평균 10명 이내의 의원이 한 개 상임위원회에서 활동하는 반면, 경기도의회는 의원 정수가 155명으로 전국 최대 광역의회임에도 12개 상임위원회를 운영해 위원회 심의시 위원들의 발언시간 부족 및 회의시간 지연 등에 따른 운영의 효율성에 대한 지적이 계속 제기됐다.
그러나 금일 여·야가 합의해 상임위원회가 증설함에 따라 상임위 운영에 대한 비효율성이 이전보다 해소될 것으로 보인다.
새로 신설되는 미래과학협력위원회는 경기도 조직개편에 따라 신설되는 AI국과 국제협력국, 경제부지사 소속의 미래성장산업국 등을 소관부서로 해 경기도 미래과학분야의 정책결정을 담당할 것으로 예상된다.
또한, 경기도청 및 경기도교육청 정책결정 조정기관인 비서실과 정책보좌 등의 소관사무를 의회운영위원회 소관으로 신설해, 올해 11월 행정사무감사 대상에 포함될 것으로 보인다.
함께 의결된 ‘경기도의회 회의규칙 일부개정규칙안’ 은 의장단 선거의 효율성과 공정성을 제고하기 위해 양우식 위원장이 제안한 의장·부의장 선거시 후보등록제 도입에 관한 사항과 입법권 강화를 위해 의원들의 의안 접수기간을 폐지 및 의안이 접수된 후 일정 기간이 경과된 이후에는 자동으로 의사일정에 상정되는 의안자동상정제도에 관한 사항을 담았다.
양우식 혁신특위 위원장은 “오늘 의결한 안건은 작년부터 논의한 경기도의회 혁신안의 큰 결실로 양 교섭단체가 오랜 시간 고민하고 검토한 끝에 결정한 사항이므로 경기도의회 큰 변화와 혁신을 가져올 것이라 확신한다”고 말하며 “집행부서에서도 집행부서 실·국단위 편제 원칙 등 혁신안의 취지를 잘 살릴 수 있도록 적극 협조해달라”고 요구했다.
이번 혁신특위 4차회의에는 양우식 위원장, 강태형 의원, 김미숙 의원, 김일중 의원, 문승호 의원, 오세풍 의원, 오창준 의원, 이영주 의원, 이혜원 의원, 장한별 의원, 전자영 의원, 조성환 의원이 참석했다.
2024-06-27
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김근용 의원 대표발의 경기도 사무의 투명성 및 효율성 강화를 위한 두 개 조례안 본회의 통과
[85-20240627172559.jpg][충남세종방송] 김근용 의원이 대표 발의한 ‘경기도 사무의 공공기관 위탁·대행 조례안’과 ‘경기도 사무위탁 조례 전부개정조례안’ 2건 모두 27일 경기도의회 제375회 정례회 제4차 본회의에서 통과됐다.
이번 조례안 통과로 경기도의 공공기관 위탁·대행 사무와 민간위탁 사무의 투명성과 효율성이 크게 강화될 전망이다.
김 의원은 “경기도는 총 672건의 위탁사무 중 약 78.2%인 526건이 공공기관에 의해 진행되고 있으며 총사업비는 9,316억원에 달한다”고 언급했다.
그러나 “공공기관 위탁 및 대행사무에 관한 제도적 기반이 부족해 도의회의 사전 동의나 보고 절차가 배제되는 등 투명성과 절차적 정당성에 문제가 지속적으로 제기되어 왔다”고 지적했다.
김 의원은 “이번에 제정된 ‘경기도 사무의 공공기관 위탁·대행 조례안’의 경우 공공기관의 위탁 및 대행사업에 대한 범위, 비용, 방법, 절차 등을 명확히 규정하고 도의회의 동의를 받도록 함으로써 공공기관 위탁·대행 사업의 투명성을 확보하고 행정의 효율성과 책임성을 강화하는 것을 목적으로 한다”고 밝혔다.
주요 내용으로는 경기도 공공기관 위탁·대행 사무에 필요한 사항 및 목적을 규정하고 공공기관 위탁과 대행, 수탁기관 등 용어의 정의를 명확히 했으며 위탁·대행 사무의 적절성에 대한 사전검토 사항을 포함하고 있다.
또한, ‘경기도 사무위탁 조례 전부개정조례안’은 공공기관 위탁·대행에 관한 사항을 별도로 규정하는 ‘경기도 공공기관 위탁·대행 조례안’이 제정됨에 따라, 민간위탁사무에 관한 구조와 운영 기준을 전반적으로 정비하고 민간위탁의 효율성과 적합성을 더욱 강화해 관리 및 실행이 효과적으로 이루어질 수 있도록 하고 있다.
마지막으로 김근용 의원은 “이번 조례안 통과로 경기도의 행정 효율성이 한층 더 강화될 것”이라며 “앞으로도 도민의 복리 증진을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
2024-06-27