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경상북도, 국비 추가 확보로 자활사업 확대 추진
경상북도청사전경(사진=경상북도)
[충남세종방송] 경상북도가 보건복지부로부터 추가 확보한 국비 22억원을 포함 26억원의 사업비를 추가로 투입해 기존 398억원에서 424억원 규모로 자활사업을 확대 추진한다.
최근 일자리 부족, 실업문제 등으로 근로빈곤층에게 직접 일자리를 제공하는 자활사업의 중요성이 매년 높아지는 상황에서 이번 사업비 추가 투입은 기존 자활근로 참여주민과 자활근로에 신규 참여를 희망해오던 참여 대기자에게 단비와도 같은 소식이 되고 있다.
특히 이번 국비 확보는 경북도에서 중앙부처로 수차례에 걸쳐 필요성을 건의한 결과로 추가 투입할 예산은 기존 자활근로 참여자 급여 부족분 보전을 위해 15억원, 자활근로에 신규로 참여를 신청했다에도 자리부족으로 인해 자활근로에 배치받지 못한 인원 해소를 위해 9억원, 그 외 지자체별 사업비 부족분 보전을 위해 2억원이 사용될 예정이다.
그동안 부양의무자 기준 완화, 기준중위소득 전년대비 6.09% 인상등 제도 개편에 따른 전체 수급자 수 증가와 저소득층의 근로복지연계서비스 참여 수요 증가 추세에 따라 자활근로 참여자도 증가 추세였던 경북도에서는 자활근로에 배치받지 못한 대기자 문제 등 현안문제들이 이번 사업비 추가 투입으로 해소될 것으로 기대된다.
이도형 경상북도 사회복지과장은 “자활근로사업은 사업비의 84% 이상이 국비인 만큼 지역에서 발생한 현안문제를 해결하기 위해서는 국비 추가 확보가 반드시 필요했으며 어렵게 확보한 국비인만큼 최대치의 결과를낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.
이어 “우리 도는 지난해 보건복지부 주관으로 실시된 2023년 자활분야 우수 지자체 평가에서 우수 지자체로 선정되는 등 근로빈곤층 대상으로 정책 성과를 인정받은 경험을 살려 올해에도 저소득층의 자활·자립을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
한편 경상북도는 19개 지역자활센터를 통해 211개 자활근로사업단을 운영해 3,500여명의 자활근로자에 대해 맞춤형 일자리 제공을 통한 탈빈곤 및 빈곤예방을 지원하고 있다.
2024-06-28
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중등 진로 전담 교사 전문성 함양 연수회 개최
중등 진로 전담 교사 전문성 함양 연수회 개최
[충남세종방송] 경상남도교육청은 27일 의령군에 있는 미래교육원에서 중등 진로 전담 교사 250명을 대상으로 전문성을 함양하는 연수를 열었다.
진로 전담 교사는 2011년 3월 ‘교원자격검정령 시행규칙’ 개정으로 도입된 교과 교사 제도로 이들은 지난 13년간 학교 현장에서 풍부한 경험을 바탕으로 학교의 진로·진학 상담 활동을 종합적으로 이끌어 가고 있다.
경남교육청은 진로 전담 교사에게 진로 교육과 관련된 각종 사업 추진 현황을 공유하고 현장 교사의 의견을 청취하고자 이번 연수를 마련했다.
연수 내용은 경상남도교육청 진로교육원 개원 준비 상황 경남형 진로 교육 지원 플랫폼 구축 사업계획 진로교육원과 연계한 학교 진로 교육 활성화 방안 등으로 진로 전담 교사의 큰 관심과 호응을 얻었다.
이와 함께 학생들의 개별성을 존중하고 진로 탄력성을 함양하는 새로운 교수 학습 방법을 모색하기 위해 교육을 위한 제약이론을 적용한 진로 교육 지도법을 주제로 한 울산대학교 최원준 명예교수의 특강을 들었다.
Theory of Constraints for Education 연수를 함께 기획하고 참여한 창원공고 최영진 진로 전담 교사는 “경남교육청이 추진하는 진로 교육 현황을 공유하고 소통해 진로 전담 교사가 경남 진로 교육 정책 추진의 중추적인 역할을 할 수 있을 것”이라는 자신감을 보였다.
김경규 진로교육과장은 “이번 행사는 도내에서 묵묵히 자신의 역할을 하는 진로 전담 교사의 사기를 높이기 위해 마련했다”고 말했다.
이어 “앞으로도 학생들의 개별성을 존중하며 꿈을 설계하고 키워나가는 진로·진학 교육을 위해 진로 전담 교사의 소중한 의견들을 다양한 방법으로 청취할 기회를 지속해서 만들어 나가겠다”고 말했다.
2024-06-27
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경남교육청, 교육발전특구 시범지역 2차 공모 신청
경상남도교육청사(사진=경상남도교육청)
[충남세종방송] 경상남도교육청은 28일 1차 선정 지역을 제외한 경남도 10개 시군과 함께 교육부의 교육발전특구 시범지역 2차 공모에 도전한다.
교육발전특구는 교육청과 지자체, 관계 기관이 협력해 교육적 모델을 기관 특성에 맞게 개발해 지역 인재가 지역에서 좋은 교육을 받고 행복하게 거주할 수 있는 기반을 마련하는 지역 살리기 정책이다.
이번 2차 공모에 경남도 전체 시군이 도전해 경남교육청의 우수한 교육 개혁 과제를 도내 모든 지역에 공유하고 사업별 성과를 널리 알린다.
또 교육지원청과 기초지자체가 나서 지역 사회 문제를 함께 고민하고 다양한 해결 방안을 모색하는 협력적 모델 구성안을 마련하는 데 초석이 될 것으로 보인다.
경남교육청은 2차 공모를 위해 경남교육청과 지자체 업무 담당자를 대상으로 전체 협의회를 개최하는 한편 지역별 운영기획서 초안에 대해 개별 컨설팅을 하는 등 지역 맞춤형 과제를 담아내기 위해 노력했다.
이번 2차 공모는 1유형에 6개 지역, 3유형에 4개 지역이 신청했다.
주요 교육과제를 보면, 1유형에는 스포츠클럽과 연계한 초등 스포츠 특화 프로그램 산청형 돌봄모델과 진로 지원 강화 에듀케어 및 에듀테크심 아라얼을 품은 창의인재 육성과 스마트 팜 등 미래산업 인재 육성 민-관-학 연계 권역별 안심돌봄센터 및 거점형 특기생 양성, 상생형 로컬 인재 육성 등이 있었다.
3유형에는 경남형 로컬유학 모델, 한국예술종합학교와 연계한 문화예술특화교육이 있었다.
도교육청-기초지자체, 도교육청-광역지자체, 도교육청-광역 및 기초지자체 연합 교육부는 지난해 12월 교육발전특구 1차 시범지역 공모에 이어 올해 4월 2차 공모 계획을 밝힌 바 있으며 지방시대위원회 심의를 거쳐 7월 말에 대상 지역을 선정할 예정이다.
박종훈 교육감은 “도내 모든 지역이 교육발전특구에 도전하는 만큼, 특정 지역이 혜택을 받기보다는 특구 내 우수한 교육 과제가 도내 모든 지역으로 확산할 수 있는 계기가 되도록 노력하겠다”고 말했다.
이어 “공공재로서 공교육 발전이 지역 사회 발전으로 이어질 수 있도록 현장 중심의 정책 마련을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
2024-06-27
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제7기 주민참여예산위원회 출범…홍보부터 제안 사업 공모까지 활약 기대
제7기 주민참여예산위원회 출범…홍보부터 제안 사업 공모까지 활약 기대
[충남세종방송] 경상남도교육청은 27일 도교육청 강당에서 제7기 주민참여예산위원회 위원 위촉식을 열고 임원 선출과 위원 전문성 제고를 위한 연수를 실시했다.
제7기 경남교육청 주민참여예산위원회는 학생 대표 2명, 지역별 대표 24명을 공개 모집하고 비영리단체·재정 전문가·소속 공무원 14명을 위촉·임명해 총 40명으로 구성했다.
26명을 공개 모집한 결과, 70명이 신청해 평균 경쟁률 2.69 대 1, 최고 경쟁률 9.67 대 1로 교육청 참여예산제에 대한 도민의 관심과 참여가 높았다.
앞으로 이들은 경남교육청 홍보부터 제안 사업 공모까지의 과정에 참여한다.
창원대산고 김태훈 학생은 “보다 넓은 시선으로 학생을 대표해 복지에 목소리를 내고 싶어 참여를 지원했다”며 “학생들의 시선에서 교육예산 편성에 충실히 참여하겠다”고 말했다.
경남교육청은 지난 제6기 주민참여예산위원회가 홍보 콘텐츠 제작부터 제안 사업 공모까지 학생과 도민이 자발적으로 참여해 역할을 충실히 해 온 만큼 새롭게 출범하는 제7기 주민참여예산위원회의 새롭고 역동적인 활약을 기대하고 있다.
박종훈 교육감은 ‘참여하는 사람은 주인이고 그렇지 않은 사람은 손님’이라는 도산 안창호 선생의 말씀을 인용해 “새롭게 출범하는 주민참여예산위원들이 교육청 예산편성 과정에 도민 의견을 반영할 수 있도록 적극적으로 참여해 주길 바란다”고 당부했다.
2024-06-27
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박종훈 교육감 “경남형 사회적 돌봄으로 저출생· 지역 소멸 문제 해소, 문화예술교육 르네상스 열 것”
박종훈 교육감 “경남형 사회적 돌봄으로 저출생· 지역 소멸 문제 해소, 문화예술교육 르네상스 열 것”
[충남세종방송] 박종훈 경상남도교육감은 27일 오전 경상남도의령교육지원청 대회의실에서 열린 취임 10주년 기자 간담회에서 ‘행복교육 10년, 미래교육 100년. 우리가 경남교육이다’를 화두로 당면한 교육 현안에 대해 ‘경남형 사회적 돌봄, 문화예술교육 확산, 교육활동 보호 강화’의 세 가지 대안을 제시했다.
기자 간담회에 앞서 박 교육감은 2014년 제16대 경상남도교육감으로 취임한 지 10년을 맞아 그동안 아낌없는 지지를 보내준 도민과 10년 동안 함께해 준 경남교육청 교직원에게 감사의 마음을 전했다.
먼저 박종훈 교육감은 “기술 혁신과 사회 변화의 속도를 따라가지 못하는 교육, 빈부 격차가 더 커지는 사회, 성적으로 자신을 입증해야 하는 입시의 일상화, 공감과 연대가 사라지고 단절된 개별화가 불안을 낳으며 이것이 저출생과 지역 소멸을 가속화하고 있다”고 현재 교육 여건을 설명했다.
이어 내년 고교학점제 전면 시행과 새로운 2028학년도 대입 제도 도입을 거론하며 “수능이 강화되고 학생부종합전형이 상대적으로 약화된 대입 제도 개편안은 고교학점제를 중심으로 하는 고교 교육과정의 정상적 운영을 가로막을 가능성이 있다”며 현 정부의 교육정책 방향에 깊은 우려를 표했다.
박 교육감은 “경쟁 교육은 사교육을 부르고 서열화는 수도권 인구 집중을 부른다”며 경쟁 교육의 문제점을 꼬집었다.
이와 함께 교육예산 삭감에 대한 심각성을 우려하며 “교육예산은 사회적 비용이 아닌 사회적 투자이며 지속 가능한 사회는 교육에 대한 적극적인 투자와 높은 관심 속에 만들어진다는 것을 분명히 기억해야 한다”고 지적했다.
박 교육감은 “다시 새로운 길을 모색해야 하는 지점에 와 있다”며 지난 10년의 경험을 바탕으로 당면한 문제를 짚어보고 세 가지 대안을 제안했다.
첫째, 저출생과 지역 소멸 문제를 ‘경남형 사회적 돌봄’으로 해소한다.
지역 소멸은 현재 사회적으로도 주목받는 문제로 특히 의령 지역은 경남에서 학생 수가 가장 적은 곳이며 지역 소멸 고위험 지역이다.
저출생 문제의 경우 사회 각계가 노력하고 있지만 실효성에 의문을 제기하고 있다.
또한 교육부가 돌봄 문제를 해결하기 위해 ‘늘봄학교’를 급하게 추진하면서 학교 현장에서 또 다른 갈등이 발생하고 있다.
경남교육청이 전국 최초로 설립·운영하는 거점통합돌봄센터 ‘늘봄’은 사전에 이런 문제를 차단하고자 학교 업무와는 독립적으로 운영할 수 있도록 기획했으며 학부모의 만족도가 100%에 이를 정도로 높다.
이와 함께 경남교육청은 지방자치단체와 함께 사회적 돌봄의 새로운 모델을 만들어 공모를 거쳐 도내 2~3개 지역에서 내년 3월 시범 운영할 계획이다.
박 교육감은 “돌봄은 교육계의 힘만으로 해결할 수 없으며 정부와 지방자치단체가 함께 고민하고 역량을 모아야 한다”고 강조했다.
둘째, 학생이 행복한 교육을 위해 ‘문화예술교육’을 확산한다.
학교폭력조사관 제도가 도입됐으나 학교폭력 문제가 해결되지 않고 있으며 학생 자살과 같은 교육의 그림자가 여전히 남아 있는 상황이다.
이에 따라 학생의 문화·예술 감수성이 더욱 강조되고 있다.
경남교육청은 현재 경남의 760여 개 학교가 참여하고 있는 학교 예술 강사 지원 사업에 올해 예산 20억원을 투입해 6만 시간의 예술교육을 운영하고 있다.
내년에는 예산을 100억원으로 확대하고 수업 시수를 대폭 늘릴 예정이다.
박 교육감은 “교사의 수업 부담을 줄이면서 학생에게는 깊이 있는 예술교육을 지원하고 예술 강사는 자신의 전문성을 발휘하는 기회의 장을 넓혀가겠다”며 경남문화예술교육의 르네상스를 열겠다는 비전을 밝혔다.
셋째, 학교다운 학교를 만들기 위해 ‘교육활동을 철저하게 보호’한다.
학교는 인간관계를 바탕으로 하는 삶의 배움터로 가르침과 배움은 함께 보호받아야 하는 중요한 권리이다.
이를 위해 경남교육청은 올해 3월 교육감 직속으로 ‘교육활동보호담당관’을 신설하고 학교 교권보호위원회를 교육지원청으로 이관했다.
경남교육청은 교원의 교육활동 보호에서 한 단계 더 나아가 대상을 교육행정 직원과 교육전문직원, 교육공무직원, 강사까지 확대하고 피해 교원을 두텁게 지원하기 위해 교원치유지원센터를 건립할 계획이다.
이와 함께 모든 학교에 수업 방해 예방 프로그램 지원을 확대하고 일부 특이 민원 대응 역량도 한층 강화할 예정이다.
박 교육감은 “교육활동을 보호하는 것은 교육의 질을 판단하는 척도”며 교원이 교육활동에 전념할 수 있도록 교육력 회복을 우선해야 한다고 강조했다.
끝으로 박 교육감은 “지난 10년간 경남교육은 공교육의 높은 책무성 속에서 역동적인 배움과 민주적인 문화를 바탕으로 교육 혁신에 힘을 쏟아 왔다”며 “변화하는 시대정신을 담기 위한 미래교육의 주춧돌을 놓았고 학교는 마을로 마을은 학교로 이어지는 더 큰 배움의 광장을 이루어 왔다”고 소회를 밝혔다.
이어 “교육감으로 남은 시간도 오늘의 행복을 누리는 경남교육, 내일의 변화를 주도하는 경남교육을 만드는 데 최선을 다하겠다”며 기자 간담회를 마무리했다.
2024-06-27
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2025 APEC 정상회의 개최도시‘경상북도 경주’선정
경상북도청사전경(사진=경상북도)
[충남세종방송] 경상북도 경주시가 21개국 정상이 참석하는 2025년 제32차 아시아·태평양경제협력체 정상회의 개최 도시로 최종 선정됐다.
지난 2005년 부산 개최 이후 20년 만에 다시 열리는 2025 APEC 정상회의는 윤석열 정부 출범 이후 최대의 국제외교 행사이다.
2025 APEC 정상회의 ‘준비위원회’는 27일 외교부에서 제2차 회의를 갖고 지난 20일 개최도시선정위원회 제4차 회의에서 건의된 경북 경주시를 개최도시로 최종 결정했다.
이와 함께 경북 경주와 함께 유치 경쟁에 나섰으나 개최도시로 선정되지 못한 인천광역시와 제주특별자치도는 각각 장관회의 및 고위관리회의 등을 분산 개최하는 방안도 함께 결정했다.
1989년 11월 호주 캔버라에서 12개국의 각료회의로 출범한 APEC은 1993년부터는 매년 정상회의를 개최하고 있으며 미국, 일본, 중국, 러시아 등 태평양 연안 21개 주요 국가가 회원국으로서 전 세계 국내총생산의 약 62.2%, 교역량의 50.1%를 차지하는 세계 최대 규모의 지역경제협력체라 할 수 있다.
우리나라는 호주와 더불어 APEC 창설을 주도했으며 정상회의가 열리기 전인 1991년 이미 서울 각료회의를 개최해 헌장격인 `서울선언'을 마련했으며 2005년 제13차 정상회의를 부산에서 개최하며 또 하나의 대역사를 만든 바 있다.
이제 2025년 제32차 정상회의가 가장 한국적인 역사문화 정체성과 대한민국 경제기적의 원동력이 되어 온 경상북도 경주에서 개최됨으로써 우리나라의 외교·경제·문화적 영향력을 세계로 확산하고 혁신첨단산업과 중소기업의 국제화, 지역균형발전 등 포용적 성장을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대된다.
경북도는 2025년 APEC 정상회의를 개최할 경우 전국적으로 1조 8천억원을 훌쩍 넘는 경제효과를 가져올 것으로 추산하고 있다.
경북연구원에 따르면 경북지역 경제에만 9,720억원의 생산 유발 효과와 4,654억원의 부가가치 유발효과를 내고 7,908명의 취업창출효과도 예상하고 있다.
경북도와 경주는 지방시대를 앞당길 글로벌 전략의 일환으로 지난 2021년 7월부터 일찌감치 APEC 정상회의 유치 도전에 나서 △가장 한국적인 도시 △포용적 성장과 균형발전 실현 △준비된 국제회의도시 △정상 경호와 안전의 최적지 △대한민국 경제발전 경험 공유 등을 유치 당위성으로 전면에 내세우고 대대적인 유치 세일즈 활동을 펼쳐왔다.
유치 선언 이후 경북도민과 경주시민의 유치 열기는 그 어느 도시보다 뜨거웠다.
천년고도 문화유산을 지켜온 시민의 자긍심은 지역발전에 대한 의지로 발현되어 범시민추진위원회를 중심으로 유관기관과 각계 각층의 시민단체에서 500여 차례가 넘는 자발적인 지지 선언으로 이어졌다.
특히 지난해 9월 시작된 100만인 서명운동은 시작한지 불과 85일만에 146만 3,874명의 서명을 달성하면서 시도민과 출향인들이 경주 유치 열망이 얼마나 절실한지를 명확하게 보여줬다.
한편 경북도와 경주시는 시도민의 유치 의지에 대응해 전 국민적 공감대 확산과 개최도시 인지도 제고를 위한 전략적 홍보활동을 꾸준히 펼치는 한편 주요 행사 연계, 유치희망 포럼, 슈퍼콘서트 등 정상회의 유치 의지를 대내외 표명하고 범시도민의 유치 희망메시지를 지속적으로 전달했다.
경상북도의회와 경주시의회에서도 특별위원회를 구성해 유치활동을 적극 지원했다.
도내 지자체와 의회를 일일이 찾아 유치 협조를 구하고 서울과 경기도 의회 등 우호도시와 적극적인 지지 의사를 이끌어 냈다.
특히 정상회의 유치를 위한 민간추진위원회에서도 유치도시 홍보를 위해 수도권과 여러 정부 고위급 인사를 만나 유치 세일즈 활동을 적극적으로 펼쳤다.
또한, 김석기 국회의원은 정치권 여야를 구분하지 않고 경주 유치 건의를 하고 대구·경북·부산·울산·경남 등 영남권 국회의원 58명의 경북 경주 APEC 개최도시 지지 서명을 받아 개최도시선정위원회에 제출하는 성과를 이뤄냈다.
한편 2025 APEC 정상회의가 경주로 개최 결정됨에 따라 대한민국 국격은 물론 가장 한국적인 도시 경주의 글로벌 도시 브랜드를 업그레이드하는 계기로 보고 경북도와 경주시가 본격 준비에 착수한다.
역대 가장 성공적인 정상회의 개최를 목표로 주요 회의장 및 숙박시설 인프라를 재정비하고 APEC 준비지원단 구성, 지원 분야별 세부 실행계획 수립 등 본격적인 개최 준비체제에 돌입할 예정이다.
이와 함께 경북도와 경주시는 경북연구원·경북문화관광공사·경주화백컨벤션센터 등 유관기관과 협력해 마이스 산업 분야와 외국인 관광객 유치 등 국내외 홍보마케팅에도 적극 나설 예정이다.
대구·경북권 경제계와 기업들도 APEC 정상회의 성공 개최에 적극 협력하기로 했다.
대구상공회의소, 경북상공회의소협의회, KOTRA 대구경북지원단, 한국무역협회 대경지역본부, 경북수출기업협회 등 경제단체와 함께 대구·경북의 특화산업 우수성을 알리고 무역 투자 활성화를 위한 공동 홍보에 나설 계획이다.
주낙영 경주시장은 “이제 경북 경주는 대한민국을 넘어 세계로 도약하는 새로운 전기를 확실히 마련했다”며 “이 놀라운 성과는 25만 경주시민과 260만 경북도민, 그리고 경주를 사랑하는 모든 국민 여러분의 뜨거운 성원과 지지 덕분이다”고 소감을 밝혔다.
아울러 “지방시대 지역균형발전 가치 실현을 위해 현명한 판단을 내려주신 APEC 개최도시선정위원회외 준비위원회에 시민을 대표해 환영과 감사의 말씀을 드린다”며 “가장 안전하고 완벽한 정상회의 개최로 보답하겠다”고 밝혔다.
이철우 경북도지사는 “이번 개최도시 선정은 우리 지역의 역사적 가치와 문화적 풍요로움, 그리고 시도민의 열정과 노력이 만들어 낸 쾌거다”며 “1,500년전 세계 4대 도시였던 경주가 다시 한번 세계적인 문화도시로 자리매김할 수 있도록 시도민이 모든 역량을 함께 모아 역대 가장 성공적인 APEC 정상회의로 개최하겠다”고 말했다.
2024-06-27
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경북교육청, 난독학생을 위한 찾아가는 치료·상담 지원
경북교육청, 난독학생을 위한 찾아가는 치료·상담 지원
[충남세종방송] 경북교육청은 다음 달부터 난독과 경계선 지능이 의심되는 초등학생 100명을 대상으로 도내 7개 전문기관과 연계해 ‘찾아가는 난독·학습 치료 지원’을 실시한다고 27일 밝혔다.
찾아가는 난독·학습 치료 지원 사업은 학습 부진 요인의 조기 진단을 통해 학습 부진 예방과 기초 학력 안전망을 구축하고 학습지원 대상 학생에 대한 개별 맞춤형 지원으로 행복한 학교생활을 보장하기 위해 마련됐다.
‘난독’이란 정상 지능임에도 신경 발달 등의 원인으로 기초 읽기 학습 능력이 부족해 정확하고 빠른 단어 인지와 해독에 어려움을 갖고 있고 읽기 이해도가 부족한 경우를 말한다.
난독 학습 치료 지원 사업은 학생들에게 먼저 난독증 특성 체크리스트와 한국어읽기검사 도구를 사용해 사전검사를 실시하고 학생 맞춤형 개별화 교육프로그램을 진행해 사후 향상성 검사와 담당 교사·학부모와의 심층 면담 등을 통해 연계 지도한다.
특히 개별적 지원이 어려운 지역과 난독 학습 치료 지원이 시급한 학생들을 대상으로 전문기관과 연계해 학교로 찾아가는 학습지원을 한다.
또한 난독과 경계선 지능 의심 학생에 대한 심층 진단과 치료, 그에 따른 학생과 학부모 상담을 지원하며 120만원 이내의 비용은 전액 경북교육청이 지원한다.
한편 경북교육청은 효과적인 난독 학습 치료 지원 사업의 운영을 위해 사업 운영에 앞서 21일 도 교육청에서 전문기관 업무 담당자들이 모여 대상 학생들의 효율적인 지원 방안과 역할에 대해 공유하는 사전 협의회를 가졌다.
이와 함께 학습지원 대상 학생들의 학습 부진 요소 해결을 위해 앞으로도 기초학력거점지원센터와 기초 학력 전담 교사, 외부 기관 연계 활동을 더욱 강화해 효율적인 지원에 주력할 계획이다.
임종식 교육감은 “난독과 경계선 지능 학생에 대한 학습장애 요인 진단과 전문적 치료 지원 등을 통해 우리 아이들이 학습의 어려움을 극복하고 자신감 있게 학교생활을 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
2024-06-27
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경북교육청, 지방보조사업 집행 중간 점검 시행
경북교육청, 지방보조사업 집행 중간 점검 시행
[충남세종방송] 경북교육청은 다음 달 5일까지 지방보조금 집행 중간 점검을 시행한다고 27일 밝혔다.
이번 점검은 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률에 근거한 것으로 지방보조금이 실제로 목적에 맞게 사용되고 있는지, 예산 낭비 없이 효과적으로 집행되고 있는지를 확인하기 위해 추진됐다.
점검 대상은 올해 1월부터 6월까지 집행한 모든 지방보조사업으로 지방보조금관리시스템을 통해 보조사업자들이 집행한 내용을 실시간으로 확인하는 방식으로 이뤄진다.
주요 점검 사항은 △보조금 집행 실적과 잔액 확인 △보조금 사용의 적정성 및 목적 부합 여부 △사업추진 경과와 향후 추진계획 등이다.
점검 과정에서 적발된 부적절한 집행 사례에 대해서는 즉각적인 시정 조치가 이뤄지며 필요한 경우 추가적인 현지 조사도 시행될 계획이다.
또한 점검 결과는 사업종료 후 실시하는 성과평가에 활용되며 향후 사업 지속 여부에 큰 영향을 미치게 된다.
한편 경북교육청은 올해부터 지방보조사업을 전산으로 관리하기 위해 교육청 보탬e를 도입했으며 보조금 집행 내용 등을 실시간으로 확인할 수 있어 재정 건전성을 크게 높일 것으로 기대된다.
임종식 교육감은 “이번 점검을 통해 지방보조금이 더욱 투명하고 효율적으로 집행되어 재정 건전성을 높이고 학생들에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있을 것으로 기대한다”며 “점검 결과를 바탕으로 보조금 관리와 운영에 대한 문제점을 발굴·개선해 보조금 운영의 신뢰성을 높여 나가겠다”고 말했다.
2024-06-27
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경북교육청, 2024년 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시 원서접수 마감
경북교육청, 2024년 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시 원서접수 마감
[충남세종방송] 경북교육청은 2024년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시 원서접수 결과, 1,303명이 접수했다고 27일 밝혔다.
이는 지난 4월에 시행된 1회 검정고시 지원자 1,220명보다 83명이 더 큰 규모다.
경북교육청은 지난 17일부터 21일까지 도 교육청과 포항·구미·안동교육지원청에서 5일간 응시원서를 접수했다.
원서접수는 현장과 온라인으로 진행됐으며 올해부터는 온라인 원서접수 시 간편인증 방식이 추가 적용되어 온라인 접수율은 지난해보다 6.7% 상승한 26.3%로 나타났다.
응시자 유의 사항과 고사실 배정 안내는 다음 달 26일 도 교육청 홈페이지를 통해 안내될 예정이다.
시험은 8월 8일 포항흥해공업고등학교와 천생중학교, 복주여자중학교, 재소자는 안동교도소, 김천소년교도소 등 총 5개 시험장에서 시행되며 합격자는 8월 30일 도 교육청 홈페이지를 통해 발표된다.
2024-06-27
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경북도, 분산에너지 특화지역 지정 위해 총력 대응
경상북도청사전경(사진=경상북도)
[충남세종방송] 경상북도는 14일 ‘분산에너지 활성화 특별법’이 본격 시행됨에 따라 ‘경북형 분산에너지 특화지역 지정’을 위해 총력을 기울이고 있다.
경북도는 27일 포스코 국제관 중회의실에서 도 및 시군 공무원, 에너지 관련 학계와 기업 전문가, 경북연구원 관계자 등이 참석한 가운데 ‘경북형 분산에너지 특화지역 세부계획 수립’을 위한 전문가 및 시군 공무원 회의를 개최했다.
이번 회의는 분산에너지 활성화 용역을 시행 중인 도와 시군 추진 상황과 특화 지역 사업모델을 공유하고 세부 추진 전략을 논의했다.
경북도는 특화지역 사업모델로 지역의 다양한 분산에너지원과 대규모 에너지수요처 등을 고려해 산업단지형, 항만형, 원자력 청정수소형 모델 등을 제안하고 이에 대해 전문가, 시군 담당자와 함께 다양한 의견을 나누었다.
도내 시군 중 특화지역 지정 신청에 관심을 두고 자체 연구용역을 추진 중이거나 추진 예정인 지역은 네 곳으로 이들 시군에서 제안하는 특화지역 사업모델도 적극 반영할 예정이다.
한편 경북도는 분산에너지법이 시행됨에 따라 분산에너지 특화지역 지정 및 지역별 전기요금제 시행과 관련해 지난해 6월 분산에너지법 제정 이전부터 분산 에너지 활성화 추진을 위해 선제적으로 대응해 왔으며 현재까지 다각적인 노력을 기울이고 있다.
지역별 전기요금제와 관련해 2022년 7월 지방시대 주도 준비위원회에서 지자체별 차등 전기요금 제도 제안을 시작으로 같은 해 11월에는 국회에서 ‘전기요금 차등제 실현을 위한 정책토론회’를 개최하는 등 지역별 전기요금제 도입을 위한 국민의 공감대 형성을 위해 선도적인 노력을 기울여 왔다.
2023년에는 분산에너지법 제정에 맞춰 분산에너지 특화지역 계획 수립 등을 위한 연구용역비를 추가경정예산에 편성해 시행했고 분산 에너지 활성화 및 지역별 전기요금제 도입 방안 논의를 위한 ‘그린에너지 분권실현 포럼’ 세미나와 같은 해 12월, 국회 의원회관에서 국회의원들과 산업부, 에너지 관련 각계 전문가, 도·시군 공무원, 유관기관 등이 참석한 정책토론회를 개최해 경북이 주도하는 분산에너지 활성화에 대한 강력한 의지를 천명한 바 있다.
또, 지난해 8월부터 경상북도 에너지 분권 포럼을 운영하며 전기요금제 분과와 지역경제 활성화 분과 전문가 그룹을 구성해 분산에너지 특화지역 운영방안, 지역별 전기요금제 도입과 실행 방안 등을 마련해 왔으며 분산에너지법 하위법령 제정에 다양한 의견을 개진했다.
그뿐만 아니라, 올해 2월에는 ‘분산에너지 활성화 연구용역’ 착수보고회를 시작으로 특화지역 사업모델 발굴을 위해 에너지 관련 관·학·산·연 전문가 자문회의와 시군 관계자들과의 설명회 등을 10여 차례 개최했으며 논의된 의견들은 10월 최종보고회에 반영할 계획이다.
산업부에 따르면 올해 안에 ‘분산에너지 특화지역 세부 가이드라인’을 마련하고 내년 중 공모를 통해 특화지역을 지정할 계획이다.
이에 경북도는 특화지역 가이드라인이 발표되면 관련 내용을 경북형 분산에너지 특화지역 계획에 반영해 특화지역 지정을 신청할 예정이다.
이와 함께, 오는 7월에는 관계기관, 전문가, 기업, 시군이 참여하는‘경북형 분산에너지 추진협의체’를 구성·운영 특화지역 내 규제 특례가 필요한 사항 등을 발굴해 산업부에 건의하고 10월에는 지역별 전기요금제의 조기 정착을 위해 전력 자급률이 높은 비수도권의 광역자치단체들과 연대해 공동포럼도 추진할 계획이다.
김병곤 경상북도 동해안전략산업국장은 “경북도는 신재생에너지 보급의 지리적 여건이 우수하고 국내 원전의 절반을 보유하고 있어, 전력 자급률 또한 높아 분산에너지 사업의 최적지로 특화지역 지정을 위해 모든 행정력을 집중하겠다”고 의지를 밝혔다.
2024-06-27