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박재용 경기도의원, ‘경기도교육청 장애인식개선교육 소극적’ 질타
박재용 경기도의원, ‘경기도교육청 장애인식개선교육 소극적’ 질타
[세종시사뉴스] 경기도의회 박재용 의원은 지난 11일 경기도교육청 특수교육과 직원들과 정담회를 갖고 경기도내 초·중·고 학교 대상 장애인식개선교육이 소극적으로 진행되고 있는 점을 지적하고 개선방향을 강하게 요구했다.
이날 박재용 의원은 “지난 회기때 임태희교육감을 상태로 대집행부 질의를 통해 초·중·고 대상 장애인식개선교육을 학교별 전학급을 대상으로 대면으로 확대 추진할 것을 약속받았다”며 “교육감의 답변과는 정반대로 일방적인 TV시청만으로 끝내는 비대면 교육이 전체교육의 46%를 차지하는 소극적인 교육추진에 강한 유감을 표한다”고 말했다경기도교육청 특수교육과는 2024년 1월부터 8월까지 관내 2496개의 학교를 대상으로 장애인식개선교육을 대면교육 5,740회, 비대면교육 4,967회, 총 10,707회 했다고 밝혔다.
경기도 교육청 관계자는 “초·중·고 장애인식개선교육에서 비대면교육의 비중이 높은 것은 ‘직장내 장애인 인식개선교육’을 교사들 위주로 실시하고 있어 교사들의 비대면 교육 비율이 높은 원인에 있다”고 말했다.
이어 “내년에는 장애인 인식개선 공감학교를 운영할 계획이며 학교당 30만원의 교육비를 지원해 학교장 재량으로 장애인식개선교육을 교사·학생 통합해서 실시할 예정이다”고 말했다.
박재용 의원은 “일선 학교에서는 학사일정을 빌미로 장애인식개선교육을 외면하는 경우도 있다”며 “학교장 재량에 맡길 것이 아니라 전문적인 강사의 대면교육을 정례화해서 아이들의 장애인식이 실질적으로 개선될 수 있도록 대책을 세워야 한다”고 말했다.
이날 정담회는 지난 제375회 제2차 임시회 본회의 대집행부 질의에서 박재용 의원이 관내 초·중·고 장애인식개선교육이 온라인교육 위주의 무성의하게 진행된 점을 지적한 후, 이행결과에 대한 보고의 자리로서 지난 대집행부 질의에서 임태희 교육감은 초·중·고 장애인식개선교육시 장애당사자 강사에 의한 대면교육 형태의 의무교육을 약속한 바 있다.
2024-10-14
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서구의회 연구단체, 드림파크양묘온실, 야생화단지 방문
서구의회 연구단체, 드림파크양묘온실, 야생화단지 방문
[세종시사뉴스] 인천 서구의회 ‘서구 도시농업 연구회 3.0’은 11일 수도권매립지의 드림파크양묘온실과 야생화단지의 우수사례 현장을 돌아보며 하반기 연구단체 활동을 계속 이어가고 있다고 밝혔다.
이날 연구회는 폐열회수시스템으로 운영 중인 ‘드림파크양묘온실’을 견학했다.
이곳은 매립지가스를 에너지원으로 온실을 유지해 오염물질이 나오지 않는 친환경·저탄소를 실천하는 매립지 대표시설이다.
이어서 야생화단지에서 열리고 있는 국화축제 현장을 방문해 양묘온실 생산품을 이용한 적용 현장을 돌아보고 6차산업을 주제로 관계자 간담회를 갖고 도시농업 대표 콘텐츠 모델 개발 가능성을 타진했다.
시설을 참관한 김남원 대표 의원은, “매립지 내 다양한 시설이 있지만 기후변화 등에 대응하고 있는 농업시설이 서구에 있어 놀랐다”며 “지속 가능한 도시농업 형태로 안전한 먹거리 생산이 보장되는 서구만의 도시농업 모델 수집의 계기가 됐다”고 소감을 밝혔다.
한편 이날 현장 방문은 연구회 소속 송승환 의장, 이영철 위원장, 백슬기 의원과 박용갑 부의장, 서지영 위원장이 함께했으며 검단농협을 비롯해 서구청 경제정책과, 자원순환과 등 관계부서가 함께했다.
2024-10-14
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장민수 의원, “청년기본소득, 경기도 차원에서 책임 강화해야”
장민수 의원, “청년기본소득, 경기도 차원에서 책임 강화해야”
[세종시사뉴스] 경기도의회 여성가족평생교육위원회 장민수 의원은 12일 경기도의회 대회의실에서 열린 ‘경기도 청년기본소득 개선 방향 모색을 위한 토론회’에 참석해 청년기본소득 발전 방안을 제시했다.
이번 토론회는 청년들의 정책 선호를 반영해 청년기본소득 구조 개선 방향을 모색하기 위한 자리로 경기도와 경기도의회가 공동 주최해 장민수 의원을 비롯한 관계 전문가와 100여명의 청년들이 참석했다.
장민수 의원은 논의에 앞서 “단 한 번에 완전한 개선을 이루려고 하기보다는 정책의 지속 가능성과 예측 가능성을 고려해 단계적으로 발전시켜 나가는 것이 중요하다”고 강조했다.
특히 현재 경기도 31개 시·군 중 29개 시·군에서만 청년기본소득을 지급하고 있는 상황에 대해 “청년들이 거주 지역에 따라 기본소득을 지급받지 못하는 불이익이 없도록 경기도 차원에서 책임을 강화해야 한다”고 말했다.
이에 대한 대안으로 현재 기본소득 운영 방식을 지적하며 “시·군비 매칭 사업이 아닌 전액 도비로 사업을 운영해 시·군의 재정 부담을 줄이고 경기도 31개 시·군 전역의 청년들이 공평하게 기본소득의 혜택을 누릴 수 있게 해야 한다”고 개선 방안을 제시했다.
끝으로 장 의원은 “오늘 토론을 통해 다양한 의견이 제시될 것으로 기대한다”며 “이를 바탕으로 폭넓은 의견 수렴을 통한 제도 개선이 이뤄져야 한다”고 강조하며 토론을 마무리했다.
2024-10-14
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최민 도의원, 사회진출기 청년들 미래 준비 위해 더 넓은 청년기본소득 개선 필요
최민 도의원, 사회진출기 청년들 미래 준비 위해 더 넓은 청년기본소득 개선 필요
[세종시사뉴스] 경기도의회 최민 의원이 12일 경기도의회 대회의실에서 개최된 ‘청년기본소득 개선방향 모색을 위한 토론회’에 토론자로 참석해 사회진출기 청년들의 기본소득 개선방안에 대해 제언했다.
이날 토론회는 경기도와 경기도의회가 주최했으며 최민 의원의 비롯한 도의원, 관계 전문가, 청년 등 약 100여명이 참석한 가운데 변화하는 사회구조 속에서 청년의 정책선호를 반영해 청년기본소득 구조개선 방향을 모색하기 위한 관계자 정책토론회의 일환으로 개최됐다.
이날 최민 의원은 첫 번째 발표자로 나서 ‘청년기본소득의 구조개선 방향에 관한 제언’ 이라는 주제로 경기도 사례와 도민 인식 조사를 바탕으로 한 문제점을 짚고 개선 방향을 피력했다.
최민 의원은 “청년기본소득은 청년들이 학업이나 취업 준비 관정에서 경제적 부담을 덜고 자기계발 등을 위해 지원받을 수 있도록 설계되어 정책 도입 이후에 높은 만족도를 기록하고 있다”며 “청년기본소득이 청년에게는 생활비 부담을 줄일 수 있는 삶의 질 향상과 지역에는 경제 활성화에도 기여하고 있다”는 긍정적인 평가를 알렸다.
그러나 최민 의원은 긍정적인 성과에서 불구하고 특정 연령대만을 대상으로 한 제한적인 지원, 지역화폐 사용처 제한, 청년들의 개별적인 상황을 반영하지 못하는 획일적 지원 방식 등 정책 시행 과정에서 드러나고 있는 문제점은 반드시 개선되어야 한다며 △특정 연령대 대상 △지역화폐 사용처 제한 △지원방법 및 지급수단 방식 제고 등에 따른 개선사항에 대해서는 청년들과 더 많은 논의가 필요하다고 설명했다.
이에 따라 최민 의원은 첫째, 지급 대상을 ‘경기도 청년 기본 조례’에서 규정한 39세까지로 연령대 확대 필요. 둘째, 지급 금액과 방식의 차등화를 통한 유연화 필요. 셋째, 지역화폐에 대한 틀 탈피 필요. 넷째, 중앙정부의 법률 개정과 관심 통한 뒷받침 필요 등 네 가지를 골자로 정책방향을 제언했다.
끝으로 최민 의원은 “청년기본소득이 더 많은 청년들의 꿈과 미래를 지원할 수 있는 경기도를 만들기 위해서는 지방 정부의 재정에만 의존되는 것은 지양되어야 한다”며 “경기도는 청년기본소득의 구조개선을 위해 중앙정부와의 협력해 지속 가능성을 보장할 수 있는 구조를 확립하고 청년을 위한 투자를 지속적으로 확대하는 정책실현에 앞장서 달라”고 당부했다.
2024-10-14
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광명시, 도심 속 공원‘맨발 걷기 길’조성
광명시, 도심 속 공원‘맨발 걷기 길’조성
[세종시사뉴스] 광명시 도심 속 공원 곳곳에 ‘맨발 걷기 길’ 이 조성됐다.
시는 10월 관내 주요 공원에 맨발로 걷는 건강길 9개소를 조성하고 시민에게 개방했다고 14일 밝혔다.
주로 등산로 등 산림에 조성돼 있던 맨발 걷기 길을 도심과 가까운 근린공원 내에 조성해 시민 접근성을 높이고 건강권을 증진하기 위해 이번 조성 사업을 추진했다고 시는 설명했다.
먼저 작년 11월 현충근린공원과 왕재산근린공원에 2개소가 조성됐으며 올해는 광명동 권역, 철산동 권역, 하안동 권역, 소하·일직동권역 등 7개소가 새로 조성, 개방됐다.
맨발 걷기 길은 기존 산책로를 맨발로 걷기 편한 길로 정비하는 것을 기본 방향으로 주변 흙을 모으고 걸러 황토 추가 반입을 최소화해 조성됐다.
또한, 인근에 세족장과 신발장 등 맨발 걷기에 필요한 휴게시설을 신규로 설치해 누구나 편리하게 산책할 수 있도록 했다.
맨발 걷기는 가벼운 운동 효과와 더불어 명상의 효과까지 있어 최근 심신의 건강을 챙기는 사람들에게 인기다.
주로 등산로 등에 자연 조성된 걷기 길과 황토 바닥이 있는데, 광명시에는 구름산 산림욕장과 서독산 호봉골, 도덕산 우람회 단련장 인근 등 3곳이 대표적이다.
3곳 모두 시가 관리 중이며 호봉골 걷기 길에는 작년 8월 세족장을 준공해 주민 편의를 높였다.
박승원 광명시장은 “생활권 주변 공원 곳곳에 조성한 맨발 걷기 길이 시민의 휴식과 건강증진에 도움이 되는 공간이 되기를 기대한다”고 말했다.
한편 광명시는 생활권 주변 공원 녹지에 쉼이 있는 휴식 공간과 활력을 증진하는 운동시설 및 부대시설을 꾸준히 조성하며 시민의 휴식과 건강증진에 기여하고 있다.
2024-10-14
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방성환 농정해양위원장, '2024 국회 치유산업포럼' 좌장 맡아 치유산업 발전 방안 논의
방성환 농정해양위원장, '2024 국회 치유산업포럼' 좌장 맡아 치유산업 발전 방안 논의
[세종시사뉴스] 경기도 농정해양위원회 방성환 위원장은 11일 국회의사당 의원회관에서 열린 ‘2024 국회 치유산업 포럼’에 좌장으로 참석해, 장기요양보험과 치유산업의 연계 방안을 논의하는 자리를 이끌었다.
이번 포럼은 치유산업서비스에 장기요양보험을 도입하기 위한 정책적 방향을 모색하기위해 마련된 자리로 박민근 신한대학교 대학원 치유산업학과 교수가 발제를 맡았다.
이어 산림청 산림휴양치유과, 국립원예특작과학원 도시농업과, 해양수산부 해양레저관광과, 보건복지부 요양보험제도과에서 토론자로 참석해 정부 부처와 기관에서 추진하는 치유산업 정책들이 공유됐다.
방성환 위원장은 포럼에서 장기요양보험 제도의 개선과 치유산업의 연계 필요성을 강조하며 각 부처 전문가의 다양한 의견을 경청하고 심도 있는 토론을 진행했다.
특히 이번 포럼에서는 노인장기요양보험법 일부 개정안의 필요성에 대한 논의가 있었으며 고령화 사회에서 치유산업이 장기요양보험과 함께 발전할 방안들이 제시됐다.
방성환 위원장은 “치유산업은 우리 사회의 고령화 문제 해결과 국민 건강 증진에 큰 기여를 할 수 있는 중요한 분야”고 언급하며 “장기요양보험 제도와 치유산업의 연계를 통해 치유산업이 지속 가능한 성장을 이루도록 정책 방향을 모색하겠다”고 밝혔다.
또한 방 위원장은 “이번 포럼에서 논의된 다양한 의견을 정책에 적극 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
방성환 위원장은 지난 2023년 4월 ‘경기도 치유농업 육성 및 지원 조례’를 전부개정해 경기도 차원에서 치유농업의 체계적 육성과 지원을 위한 법적 기반을 마련한 바 있다.
또한, 제3회 대한민국 치유산업대상 시상식에서 ‘지방의회공로대상’을 수상하며 치유산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.
2024-10-14
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윤충식 의원, ‘지역 디지털 전환 정책의 발전방향 연구’ 착수보고회 개최
윤충식 의원, ‘지역 디지털 전환 정책의 발전방향 연구’ 착수보고회 개최
[세종시사뉴스] 경기도의회 의원 연구단체 ‘경기북부지역 발전 전략 연구포럼’은 10일 경기도청 북부청사 별관 5층 경기도의회 북부분원 회의실에서 ‘지역 디지털 전환 정책의 발전방향 연구’ 정책연구용역 착수보고회를 개최했다.
이번 연구용역 착수보고회는 ‘지역 디지털 전환 정책의 발전방향 연구’의 연구계획을 확인하고 다양한 논의를 통해 연구의 방향성을 검토하기 위해 마련됐다.
이날 보고회에는 ‘경기북부지역 발전 전략 연구포럼’ 회원 임상오 의원, 이영봉 의원, 김정영 의원과 오석규 의원 및 연구 수행을 맡은 대진대학교 산학협력단 소성규 책임연구원, 장욱 연구원 등이 참석해 지역 디지털 전환 정책에 대한 경기도의 역할에 대해 함께 고민하고 의견을 나눴다.
소성규 책임연구원은 연구 과업의 수행계획과 연구 추진 방향을 설명하며 “디지털 전환 시대에 맞춰 지역의 성장과 생존, 행정의 효율화, 그리고 지역주민 삶의 질 향상을 위해 ‘경기도 디지털 전환 정책’의 방향성을 제시하고 이를 뒷받침할 자치입법 과제 발굴을 통해 관련 제도적 근거를 마련해야 한다”고 본 연구의 필요성을 강조했다.
윤충식 회장은 “인공지능 등 디지털 기술을 활용한 경기도 디지털 전환 정책이 지역 간 격차 해소와 지역 균형 발전, 특히 경기북부 발전을 위한 핵심 포인트로 작용할 것”이라며 “오늘 발표해 주신 연구계획이 성공적으로 추진되어 경기도 맞춤형 디지털 전환 정책이 수립되길 기대한다”고 밝히며 보고회를 마무리했다.
한편 이번 정책연구용역은 3개월간 진행될 예정이며 기존 경기도 지역 디지털전환 정책과 입법의 주요 내용 및 성과 분석을 통해 도출된 연구 결과를 바탕으로 경기도 디지털 전환 정책의 방향성을 재정립하고 관련 조례 제·개정 사항 등 자치입법 과제를 발굴하기 위한 기초자료로 활용될 예정이다.
2024-10-14
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광주소방학교, 마라톤대회서 ‘청렴 캠페인’
광주소방학교, 마라톤대회서 ‘청렴 캠페인’
[세종시사뉴스] 광주광역시소방학교는 지난 13일 나주종합스포츠파크에서 열린 ‘2024년 MBN 전국 나주마라톤대회’에 참가해 ‘청렴한 광주소방 캠페인’을 벌였다.
이번 캠페인은 반부패·청렴에 대한 소방교육기관의 선도적 역할과 공직자의 청렴성을 홍보하기 위해 마련했다.
이날 마라톤대회에는 광주소방학교 교직원 20명이 참가해 광주, 전남, 전북 등 전국에서 모인 참가자들을 대상으로 청렴 문구와 함께 청렴한 소방문화를 홍보하고 반부패·청렴 실천 의지를 다지며 시민들과 공유했다.
광주소방학교에서 추진하는 소방공무원 청렴정책을 홍보하고 직원 간 화합의장 마련, 행사 후 쓰레기 줍기 등 주변환경을 청소하는 등 청렴의지를 다졌다.
이번 마라톤대회에 참가한 광주소방학교 교직원은 “청렴 캠페인을 통해 청렴한 광주소방을 알리는 계기가 되었으면 한다”며 “청렴문화 확산을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 광주소방학교는 청렴한 공직문화 조성을 위해 반부패·청렴교육 실시, 청렴도서관 및 청렴문화의 날 운영 등 다양한 활동을 추진하고 있다.
2024-10-14
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광주무등도서관, 새단장 끝내고 15일 재개관
광주무등도서관, 새단장 끝내고 15일 재개관
[세종시사뉴스] 광주광역시립무등도서관이 종합자료실과 디지털자료실의 통합 이전하고 휴게공간 조성을 마쳐 오는 15일 재개관한다.
도서관 리모델링은 이용자 의견을 반영해 편의성을 높이고 도서와 전자서비스의 통합 제공을 위해 진행됐다.
기존 1층에 위치한 디지털자료실은 2층 종합자료실로 이전해 도서와 디지털서비스를 통합 제공하게 됐고 평일 운영 시간도 저녁 6시였던 것을 10시까지로 확대한다.
디지털자료실 이전에 따른 유휴공간은 휴게와 취식을 위한 쉼터로 재구성해 도서관 이용자들에게 쾌적한 휴식환경을 제공한다.
특히 이번 리모델링은 ‘도서관 속 도서관’을 주제로 전통건축공간 속 공간을 만드는 닫집 방식을 적용하고 격자형 틀과 한지 느낌을 표현한 반투명 재료를 이용해 건축 디자인의 차별성을 더했다.
휴관 기간에 중단된 도서 대출·반납 등 도서관 서비스도 정상 운영된다.
무등도서관은 재개관과 10월 문화의 달을 기념해 박구용 전남대 교수의 ‘지금 여기에서 사람답게 살기’ 강연 등 다양한 프로그램을 운영, 시민들이 새로워진 도서관을 경험할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
송경희 광주시립도서관장은 “이번 리모델링을 통해 자료와 정보의 통합 환경을 구축하고 이용자 중심의 공간 개선을 이뤘다”며 “새롭게 단장한 무등도서관에서 시민들이 더 나은 독서 환경을 만끽하길 바란다”고 말했다.
2024-10-14
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광주시, 첨단재생의료 규제자유특구 실증사업자 공모
광주광역시청사전경(사진=광주광역시)
[세종시사뉴스] 광주광역시는 14일부터 31일까지 첨단재생의료 실증사업에 참여할 기업·기관·병원을 모집한다.
이는 지난 9월 ‘생체의료산업 고도화를 위한 첨단재생의료 규제자유특구’ 후보특구로 선정됨에 따른 것이다.
광주시는 동구 대학병원지역, 서구 병원밀집지역, 남구 빛고을전남대병원, 북구 첨단과학산업단지 등 약 90만평 규모를 첨단재생의료 특구로 조성하고 최종 특구로 지정되면 2026년부터 4년간 규제 특례를 적용해 실증을 진행할 계획이다.
첨단재생의료 실증사업 주관기관은 전남대학교병원이며 첨단재생의료 규제 특례를 적용받아 지역심의위원회와 안전관리조직을 구축·운영하고 해외에서 안정성이 입증된 첨단재생의료 시술에 대한 국내 실증을 통해 환자 치료권을 확대한다.
또 광주시 주력산업인 생체의료산업과 접목해 첨단재생의료 실증 연구개발 생태계 조성에 힘쓸 계획이다.
특히 환자 수요는 높으면서도 상대적으로 위험도가 낮은 세포치료, 조직공학치료, 융복합 치료, 엑소좀 치료 등 첨단재생의료 실증 연구개발과 실증을 지원해 임상 연구와 치료를 지원하고 첨단재생의료실증센터를 조성해 첨단재생의료 생태계를 활성화한다.
실증사업에 참여할 기업·기관·병원은 국내 첨단재생의료와 관련된 사업장을 가지고 있어야 하며 특구로 지정되면 특구에 사업장을 이전하거나 신설해야 한다.
모집기간은 14일부터 31일까지이며 자세한 내용과 신청절차는 ‘광주광역시 누리집 고시·공고’에서 확인할 수 있다.
김용승 인공지능산업실장은 “광주의 우수한 생체의료산업을 바탕으로 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라며 “첨단재생의료와 관련한 전국의 기업·기관·병원의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
2024-10-14